स्थायी समिति के गले से नहीं उतर पा रही शहराध्यक्ष की ‘सलाह’

सलाहकारों की नियुक्ति का सिलसिला जारी ही

पिंपरी। पुणे समाचार ऑनलाइन

खुद सत्ताधारी भाजपा के शहराध्यक्ष व विधायक द्वारा सलाहकारों की नियुक्ति पर विरोध जताने के बावजूद पिंपरी चिंचवड़ मनपा द्वारा सलाहकारों की नियुक्तियों पर करोड़ों फूंकने का सिलसिला जारी रखा जा रहा है। बुधवार को स्थायी समिति की बैठक में वॉटर ऑडिट के कामों के लिए सलाहकार नियुक्ति का फैसला किया गया, उनकी सलाह के लिए 12 करोड़ 40 लाख खर्च किये जायेंगे। ज्ञात रहे, खुद भाजपा शहराध्यक्ष व विधायक लक्ष्मण जगताप ने सलाहकारों की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए उन पर अब तक किये गए खर्च का ब्यौरा मांगा था। साथ ही सलाहकार व आर्किटेक्ट नियुक्ति की बजाय मनपा में अलग कक्ष शुरू करने की मांग की थी। हालांकि उनकी ‘सलाह’ उन्हीं की अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के गले नहीं उतर पा रही है।

स्थायी समिति अध्यक्षा ममता गायकवाड़ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विविध विकास विषयक तकरीबन 18 करोड़ के खर्च को मान्यता दी गई। इसमें केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत शहर के विभिन्न 60 क्षेत्रों में पर्याप्त जलापूर्ति योजना के नियोजन, वाटर ऑडिट आदि कामों हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त करने और उसे आठ करोड़ 91 लाख 96 हजार का खर्च मंजूरी के प्रस्ताव पारित किया गया। इसी के साथ पिंपरी से निगड़ी और नाशिकफाटा से चाकण मेट्रो योजना शुरू करने के लिहाज से इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए तीन करोड़ 48 लाख रुपए का खर्च मंजूरी के प्रस्ताव भी पारित किया गया। रावेत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासीय परियोजना चलाने के लिए भी सलाहकार नियुक्ति का फैसला इस बैठक में किया गया। इस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थानीय नगरसेविका प्रज्ञा खानोलकर ने कड़ी आपत्ति व विरोध जताया है। उनका कहना है कि आवासीय योजना के लिए जरूरी जमीन मनपा के कब्जे में नहीं रहने के बावजूद सत्ताधारी दल द्वारा जल्दबाजी मचाई जा रही है।