पुणे। पुणे समाचार ऑनलाइन
साल के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी को पुणे के भीमा कोरेगांव में हुए दंगों की जांच के लिए गठित जांच आयोग के पास अब तक 177 शपथपत्र दाखिल होने की जानकारी सामने आई है। विविध संगठनों और लोगों की मांग के अनुसार जांच आयोग ने शपथपत्र दाखिल करने की मियाद बढाकर अब 16 जुलाई कर दी गई है।
राज्य सरकार ने भीमा कोरेगांव दंगों की जांच हेतु आयोग की स्थापना की है। कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे एन पटेल की मांग के अनुसार उनकी अध्यक्षता में कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत दो सदस्यीय समिति गठित करने का फैसला भी सरकार ने किया है। इस समिति को जांच पूरी करने के लिए चार माह की मियाद तय की गई है।
एक जनवरी को भीमा कोरेगांव में घटी घटनाओं का क्रम और उसके लिए जिम्मेदार हालातों की वजहों को जानने, घटना के लिए परोक्ष व अपरोक्ष जिम्मेदार व्यक्ति, गुट, संगठनों को खोज निकालने, दंगों पर काबू पाने और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिहाज से पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा किये गए उपाय आदि के साथ ही पुलिस और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम या पर्याप्त साबित रहे की नहीं? इन सभी पहलुओं की जांच यह समिति करेगी।
जांच आयोग ने 12 मई को लोगों व संगठनों से इस घटना के बारे में शपथपत्र पेश करने की अपील की थी। इसके लिए 10 जून तक की मियाद तय की गई थी। इस दौरान आयोग के पास पुणे ऑफिस में 169 और मुंबई ऑफिस में आठ शपथपत्र दाखिल हुए। यह मियाद अपर्याप्त रहने की शिकायत कर लोगों ने इसकी मियाद बढ़ाने की मांग की थी। इसके चलते यह मियाद 16 जुलाई तक बढ़ा दी गई है, ऐसा जांच आयोग के सचिव वी वी पलटनीकर ने बताया।