सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के कई निर्देशों को स्वीकार किया है, लेकिन पांच शहरों में लॉकडाउन करना उचित नहीं होगा।
मेहता ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं और यह पर्याप्त सावधानी बरत रही है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, यह एक लॉकडाउन की तरह कठोर होगा, लेकिन उच्च न्यायालय ने देखा था कि वे पूरी तरह से बंद नहीं हैं। मामले में सुनवाई के बाद पीठ ने कहा, इन परिस्थितियों में आदेश पर अंतरिम रोक होगी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि मेहता ने कहा था कि उच्च न्यायालय द्वारा पांच शहरों में लगाए गए लॉकडाउन प्रशासनिक दिक्कतों को बढ़ाएगा।
शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस. नरसिम्हा ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अपने द्वारा उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा राज्य के पांच शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लागू करने के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया, जिसमें तत्काल लिस्टिंग की मांग की गई। मेहता ने कहा कि प्रयागराज और लखनऊ जैसे शहरों में एक न्यायिक आदेश के माध्यम से एक वर्चुअल लॉकडाउन लगाया गया है। उन्होंने शीर्ष अदालत से बोर्ड के अंत में मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया।
उत्तर प्रदेश के पांच शहरों, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में प्रतिबंध को 26 अप्रैल तक रोक दिया गया है।
सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को इन शहरों में सभी प्रतिष्ठानों को निजी या सरकार द्वारा संचालित को बंद करने का निर्देश दिया था। हालांकि, अदालत ने आवश्यक सेवाओं को छूट दी और स्पष्ट किया कि यह पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन नहीं है।
हाई कोर्ट ने सरकार की प्रतिक्रिया के अभाव में इस बात पर जोर दिया कि चिकित्सा प्रणाली ध्वस्त हो सकती है, अगर तत्काल उपाय नहीं किए जाते हैं।
–आईएएनएस
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