नई दिल्ली : समाचार ऑनलाईन – इस लोकसभा चुनाव में तमाम नेताओं एक टीवी चैनल भी था जो काफी चर्चा में रहा और जिसपर काफी विवाद भी हुआ । टीवी चैनल को लेकर शुरू हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था । ये चैनल कोई और नहीं बल्कि नमो टीवी था । नमो टीवी के विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला लेने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को सौंप दी थी । चुनाव आयोग ने इस पर कहा कि टीवी चैनल पीएम मोदी के लाइव कार्यकर्म के अलावा चुनाव
संबंधित दूसरे प्रोग्राम नहीं दिखाएं जायंगे।
वहीं प्रधानमंत्री पर बनी फिल्म बायोपिक पर आदेश में साफ उल्लेख किया गया है कि पहले से प्रमाणित किसी भी प्रचार सामग्री से जुड़े पोस्टर या प्रचार के कोई भी माध्यम, जो किसी उम्मीदवार के बारें में चुनामी आयामों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चिटन करता हो, चुनाव आचारसंहिता के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस्तेमाल नहीं की जाएगी।
दरअसल नमो टीवी के लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई थी । इसके बाद चुनाव आयोग ने सुचना और प्रसारण मंत्रालय से पूरा जवाब मांगा था. कांग्रेस ने आयोग से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की थी । वही आम आदमी पार्टी ने आयोग से अपने शिकायती पत्र में कहा था कि क्या आचारसंहिता लागू होने के बाद किसी राजनीतिक दल को अपना चैनल शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है ।