नागपुर। पुणे समाचार ऑनलाइन
बीते 4 दिनों से दूध दरवृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे महाराष्ट्र के दूध उत्पादक किसानों के संघर्ष को सफलता मिलती नजर आ रही है। नागपुर में विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में हुई बैठक में दूध उत्पादकों को 25 रुपये प्रति लीटर दाम देने का फैसला किया गया। किसानों को सीधे 5 रुपये अनुदान देना संभव नहीं है इसलिए यह अनुदान दूध संघों को दिया जाएगा। हालांकि उन्हें दूध उत्पादक किसानों को 25 रुपये प्रति लीटर दाम देना अनिवार्य किया गया है। यह दर वृद्धि 21 जुलाई से लागू की जाएगी।
दूध उत्पादक किसानों की मांग को लेकर राज्य सरकार द्वारा किए गए इस फैसले से सरकार की तिजोरी पर प्रतिमाह 75 करोड रुपए का भार पड़ेगा। विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में दूध दरवृद्धि को लेकर बैठक संपन्न हुई जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील, पूर्व उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता अजित पवार, विधानसभा के पूर्व सभापति दिलीप वलसे पाटील समेत दूध संघों के प्रतिनिधि शामिल थे।
महाराष्ट्र के दुग्ध विकास मंत्री राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर ने विधान परिषद में दूध दर वृद्धि के फैसले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा की सरकार 5 रुपए प्रति लीटर दूध संघों को देगी और उनके जरिए यह अनुदान किसानों को मिलेगा। बिक्री के बाद बचने वाले दूध की पाउडर तैयार की जाएगी उतने ही दूध का अनुदान दिया जाएगा। प्लास्टिक बैग बंद दूध के लिए कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा दूध पाउडर के जो भी उत्पादक 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान का लाभ लेंगे उन्हें निर्यात पर दिए जाने वाले प्रोत्साहन अनुदान का लाभ नहीं मिल सकेगा। 21 जुलाई से सहकारी और निजी दूध संस्था संस्थाओं को 25 रुपए प्रति लीटर दाम देना होगा
बहरहाल दूध दरवृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन शुरू करने वाले स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष एवं सांसद राजू शेट्टी राज्य सरकार के इस फैसले पर क्या भूमिका लेते हैं? इस ओर निगाहें गड़ गई हैं। गौरतलब हो कि इस मांग को लेकर महाराष्ट्र के दूध उत्पादक किसानों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का आज चौथा दिन है। आज भी पुणे, पिंपरी चिंचवड़ समेत राज्यभर जगह जगह मुख्य शहरों की दूध सप्लाई रोकने के लिए अलग अलग तरीकों से आंदोलन किए गए।