कोलकाता । समाचार एजेंसी – आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने शुक्रवार को राज्य में सीबीआई के प्रवेश पर रोक लगा दी है । सरकार ने राज्य में कानून के तहत शक्तियों के इस्तेमाल के लिए दी गई सामान्य रजामंदी वापस के ली है । वहीं, रात में पश्चिम बंगाल सरकार ने भी जाँच एजेंसी पर ऐसी ही रोक लगा दी है । अब सीबीआई को दोनों राज्यों में जांच या कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों से अनुमति लेनी होगी । गैर-एनडीए शासित अन्य राज्यों के भी ऐसे कदम उठाने के आसार है ।
आंध्र के प्रधान सचिव (गृह) एआर अनुराधा की ओर से 8 नवम्बर को इस सम्बन्ध में जारी एक गोपनीय सरकारी आदेश गुरुवार की रात लीक हो गई । आदेश में कहा गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 की धारा-6 के तहत दी गई शक्तियों और क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल के लिए दी गई सामान्य रजामंदी वापस लेती है ।
राज्य सरकार ने अब सीबीआई की अनुपस्थिति के तलाशी, छापेमारी या जांच का काम एंटी क्रप्शन ब्यूरो से कराने का फैसला लिया है । आदेश में कहा गया है कि सीएम चंद्रबाबू नायडू के सीबीआई के दुरूपयोग के आरोपों के बाद यह कदम उठाया गया है ।
देश में भ्रष्ट्राचारियों का गठबंधन है जो नायडू, ममता और राहुल गाँधी जैसे लोग बना रहे हैं । ये लोग खुद किसी न किसी घोटाले, भ्रस्ट्राचार में लिप्त है और सीबीआई उनकी जांच कर रही है । जांच एजेंसी पर रोक लगाना खुद को बचाने की कोशिश है ।-जीवीएल नरसिम्हा राव – भाजपा प्रवक्ता