मुंबई:
मराठा आरक्षण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिर सख्त रुख अपनाया है। आरक्षण की रिपोर्ट पेश करने में हो रही देरी पर कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 14 अगस्त तक इस मामले में हलफनामा दायर करे। कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में गठित आयोग को अपने काम में तेज़ी लाने के आदेश भी दिए।
सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में गठित आयोग 31 जुलाई तक सारे आंकड़े इकठ्ठे कर लेगा। इसके लिए सरकार की ओर से पांच एजेंसिया लगाई गई हैं जो लगातार काम कर रही हैं। सरकार ने कोर्ट से सितम्बर तक का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए 14 अगस्त तक का ही वक्त दिया है। जस्टिस रणजित मोरे और जस्टिस अनुजा प्रभू-देसाई की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मामला डेढ़ महीने से आयोग के पास पड़ा हुआ है और कितना वक़्त लगेगा? इस पर राज्य सरकार ने कहा कि आयोग 31 जुलाई तक सारे आंकड़े इकठ्ठे कर लेगा। मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त हो होगी।