पुणे (Pune News) – राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) एक सवाल पर भड़क गए। दरअसल पुणे में आज से कई पाबंदियों (restriction) पर ढील दी गयी है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पुणे (Pune) के व्यापारियों द्वारा लगातार ढील की मांग की जा रही थी। जिसके बाद आख़िरकार सरकार को ऐसा करना पड़ा। इस पर यह पूछे जाने पर कि क्या समय बढ़ाने का फैसला पुणे के व्यापारियों (Pune Merchant) के दबाव में लिया गया। इस पर पवार भड़क गए।
उन्होंने कहा- मेरे काम करने का तरीका पारदर्शी है। इसलिए मैं कोई भी निर्णय किसी के दबाव में नहीं लेता। मैं किसी दबाव में काम नहीं कर रहा हूं। उन्होंने पुराने पत्रकारों को पूछने के लिए कहकर उनके दृष्टिकोण का समर्थन किया। उन्हें विपक्ष ने मेट्रो ट्रायल (Metro Trial) से भी सुना था। इस संदर्भ में पवार ने कहा, ‘हर कोई अपना काम कर रहा है। मेट्रो के ट्रायल पर इतना हंगामा क्यों? इस अवसर पर महापौर और भाजपा (BJP) के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम सुबह 7 बजे कोरोना के कारण सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति में आयोजित किया गया।
उपमुख्यमंत्री पवार (Ajit Pawar) ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM mUddhav Thackeray) इस साल के गणेशोत्सव पर कोरोना की पृष्ठभूमि में फैसला लेंगे। गणेशोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री स्तर पर बैठक हुई। पवार ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री राज्य के प्रमुख गणेश मंडलों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद निर्णय लेंगे। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए उत्तेजना थोड़ी देर के लिए कम हो जानी चाहिए। प्रतिबंधों का पालन किया जाना चाहिए। उनके पास कोई विकल्प नहीं है।
राज्य में स्कूल और कॉलेज शुरू करने के मुद्दे पर अगले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से स्कूल (School) और कॉलेज (Colleges) शुरू करने का फैसला लिया जाएगा।
देश के कुछ अन्य राज्यों में कोरोना का स्तर कम है, जहां स्कूल शुरू हो गए हैं। तो, कुछ जगहों पर कोरोना की संभावित तीसरी लहर ने एक अलग भूमिका निभाई है। राज्य में कुछ अभिभावकों ने स्कूल और कॉलेज शुरू करने की मांग की है।
इस संबंध में संबंधित विभागों के मंत्रियों ने स्कूल-कॉलेज शुरू करने का वादा किया है। लेकिन, राज्य में अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। धार्मिक स्थलों का निर्णय सरकार ने अभी तक धार्मिक स्थलों को शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। निर्णय राज्य सरकार (State government) के स्तर पर लिया जाएगा।
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