पिंपरी : समाचार ऑनलाईन – महामेट्रो के कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों का बकाया वेतन 30 जून से पहले अदा किए जाने का आदेश मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिजेश दीक्षित ने संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को दिया है। यह आदेश जारी किए जाने पर मजदूरों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है।
मेट्रो स्टेशन का निर्माण कर रही अल्फ्रा इन्फ्रा प्रोजेक्टफ कंपनी के 100 कर्मचारियों का वेतन दिसंबर 2018 से पेंडिंग है। इनमें से कुछ कर्मियों को बकाया वेतन का कुछ भाग देकर बर्खास्त कर दिया गया था। मजदूर दिवस से कर्मचारियों द्वारा अनशन शुरू किए जाने पर 3 मई को बकाया वेतन की कुछ राशि दी गई थी तथा 17 व 31 मई को दो चरणों में शेष बकाए की अदायगी का लिखित आश्वासन दिया गया था। उसके बाद 31 मई बीत जाने के बावजूद कर्मचारियों को बकाए की अदायगी नहीं की गई। 1 जून से कर्मचारियों ने पुन: अनशन शुरू किया, मगर इस आंदोलन की उपेक्षा की गई। इस वजह से कर्मचारियों ने 8 जून को फुगेवाड़ी स्थित महामेट्रो कार्यालय में तथा 10 जून को लेबर कमिश्नर कार्यालय में मोर्चा निकालने की चेतावनी दी थी।
इस पृष्ठभूमि पर महामेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिजेश दीक्षित के फुगेवाड़ी स्थित कार्यालय में उपस्थित होने की जानकारी मिलते ही सामाजिक कार्यकर्ता मारुति भापकर के मार्गदर्शन में मजदूर सीधे वहां पहुंचे, तब ब्रिजेश दीक्षित की ठेकेदारों के साथ बैठक जारी थी। दो घंटों तक इंतजार के बावजूद उनसे मुलाकात न होने पर कर्मचारियों ने मीटिंग हॉल में घुसकर जवाब मांगा। इससे वहां खलबली मच गई।
ब्रिजेश दीक्षित ने आंदोलनकारी कर्मचारियों से बातचीत की। यहां चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर प्रशांत कुलकर्णी, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर गौतम बिर्हाड़े, एडीशनल चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर रणजीत कुमार एवं एचसीसी ङ्गअल्फ्रा इन्फ्रा प्रोजेक्टफ कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनिल बिराजदार व मयूर आसवानी तथा मजदूरों की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता मारुति भापकर, अभिजीत भास्करे, विनोद भालेराव, प्रभाकर माने, सुजीत चव्हाण, केदार घाटपांडे, कृष्ण कुमार, अरुण गायकवाड़, तुकाराम जोगी एवं पवन बिराजदार उपस्थित थे।
यहां अनशन कर रहे 14 मजदूरों का बकाया वेतन तुरंत दिए जाने, इन्हें सहयोग दे रहे 16 मजदूरों का एक महीने का आधा तथा 3 मजदूरों को एक महीने का पूर्ण वेतन 20 जून को दिया जाएगा। बकाया वेतन के विषय में महामेट्रो को 20 जून को रिपोर्ट देने तथा सभी मजदूरों के पूर्ण बकाए की अदायगी 30 जून तक किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कार्यरत रहने के बावजूद रिकॉर्ड उपलब्ध न होने से वेतन से वंचित मजदूरों को भी पूर्ण वेतन दिए जाने का निर्णय भी लिया गया। उल्लेखनीय है कि अब तक मजदूरों के वेतन के रूप में 88 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। 75 लाख की अदायगी अभी बाकी है।