पिंपरी। पुणे समाचार ऑनलाइन
सत्ता परिवर्तन के बाद भी बजट से खिलवाड़ की परंपरा कायम है। नए वित्त वर्ष का बजट मंजूर करने के दो माह में बजटीय प्रावधानों का वर्गीकरण शुरू हो गया है। 265 करोड़ रुपए के बजट वर्गीकरण संबन्धी स्थायी समिति में पारित प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी हेतु सर्व साधारण सभा के समक्ष पेश किया जा रहा है। बजट से खिलवाड़ और मंजूरी के लिए जल्दबाजी पर विपक्ष ने कड़ा एतराज जताया है। इस प्रस्ताव पर कल (शुक्रवार) होनेवाली सभा में घमासान छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं।
स्थायी समिति ने ईडब्ल्यूएस, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौर ऊर्जा परियोजना समेत अन्य योजनाओं के लिए 264 करोड़ 87 लाख रुपये के बजटीय आबंटन वर्गीकरण को मंजूरी दी है। इसके अलावा 35 करोड़ 55 लाख रुपए के वर्गीकरण के प्रस्ताव अवलोकन हेतु पेश किए गए थे। मंगलवार को इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के तुरंत बाद अंतिम मंजूरी के लिए बुधवार की सर्व साधारण सभा के कामकाज में दाखिल किया गया। सत्तादल भाजपा की इस हड़बड़ी और जल्दबाजी पर विपक्षी दल के नेता दत्ता साने और पूर्व महापौर योगेश बहल ने कड़ी आपत्ति जताई है।
बुधवार की सर्व साधारण सभा शुक्रवार दोपहर तक स्थगित की गई। हांलाकि स्थगन से पूर्व वर्गीकरण के प्रस्ताव सभा के कामकाज में दाखिल कर लिए गए। विपक्षी दल के नेता दत्ता साने ने इसका पुरजोर विरोध किया। वहीं बजट वर्गीकरण को सत्तादल की निष्क्रियता बताकर पूर्व महापौर बहल ने विकास की मलाई चाटने के लिए भाजपा के चार नगरसेवको ने वर्गीकरण के प्रस्ताव को लेकर जल्दबाजी मचाई है। ऐसे प्रस्ताव ऐन मौके पर दाखिल न करते हुए नियमानुसार सभा के पटल पर लाने की जरूरत है।
यही नहीं महापौर नितिन कालजे को जाते-जाते गलत कामों का साथ न देने की सलाह देकर उन्होंने महापौर बदलाव की गतिविधियों के भी संकेत दिए। बहरहाल महापौर ने सभी सदस्यों को वर्गीकरण की जानकारी उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। विपक्ष के तेवर को देखते हुए शुक्रवार की सर्व साधारण सभा में वर्गीकरण पर हंगामा होना तय माना जा रहा है।