पिंपरी। समाचार ऑनलाइन
पिंपरी चिंचवड़ समेत समूचे महाराष्ट्र के लिए ज्वलंत प्रश्न बन चुके अवैध निर्माणों के नियमितीकरण और शास्तिकर माफी के मसले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को चिंचवड़गांव में एक समारोह में भरोसा दिलाया कि, नियमितीकरण और शास्तिकर निर्धारण के फैसलों में रही खामियों को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। पुणे से सटे उसी पिंपरी चिंचवड़ शहर में मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया है, जहां कांग्रेसके तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भी नियमितीकरण के बारे में शीघ्र ही अध्यादेश जारी करने का भरोसा दिलाया था। हाँलाकि तब यह आश्वासन धरा का धरा रह गया और कांग्रेस- राष्ट्रवादी कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा।
पिंपरी चिंचवड मनपा और क्रांतिवीर चापेकर स्मारक समिति के संयुक्त तत्वाधान में क्रांतिवीर चापेकर राष्ट्रीय संग्रहालय का भूमिपूजन आज मुख्यमंत्री फडणवीस के हाथों किया गया। चिंचवड़गांव के मोरया गोसावी स्टेडियम में हुए इस समारोह में अपने संबोधन में उन्होंने उपरोक्त आश्वासन देते हुए यह जानकारी भी दी कि, अवैध निर्माणों के नियमितीकरण के लिए शुल्क निर्धारण के अधिकार मनपा को दिये जाएंगे। साथ ही शास्तिकर निर्धारण के नियमावली में रही जटिलताओं को शीघ्र ही दूर कर आमजनों को राहत दी जाएगी, यह आश्वासन भी मुख्यमंत्री ने दिया। हांलाकि इस बार भाजपा के मुख्यमंत्री का आश्वासन पहले के मुख्यमंत्री (कांग्रेस) के आश्वासन की तरह धरा का धरा न रह जाय, यह सुगबुगाहट सभागृह में शुरू थी।
इस मौके पर पुणे जिले के पालकमंत्री गिरीश बापट, भाजपा शहराध्यक्ष व विधायक लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, वरिष्ठ नेता आजमभाई पानसरे, महापौर नितीन कालजे, उपमहापौर शैलजा मोरे, स्थायी समिति सभापति ममता गायकवाड, सभागृह नेता एकनाथ पवार, स्थायी समिति की पूर्व अध्यक्षा सीमा सावले, नगरसेवक विलास मड़ेगीरी, नगरसेविका आशा धायगुडे-शेंडगे, मनपा आयुक्त श्रावण हार्डीकर, पार्टी के महासचिव सारंग कामतेकर, सांसद श्रीरंग बारणे, क्रांतिवीर चापेकर स्मारक समिति अध्यक्ष गिरीश प्रभुणे, कार्यवाह सतीश गोरडे, सहकार्यवाह रवि नामदे, वरिष्ठ नेता अमर मूलचंदानी, पिंपरी चिंचवड़ भाजपा के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष विकास मिश्रा, व्यापारी मोर्चा के शहराध्यक्ष राजू नागपाल समेत भाजपा के कई नेता, पदाधिकारी मौजूद थे।
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