नक्सलवादी से संबंध रखने के शक पर अरुण परेरा गिरफ्तार

विशेष कोर्ट न्यायाधीश के.डी. वढणे ने उनकी जमानत खारिज की थी। जमानत खारिज मामले में आरोपी के वकील सिद्धार्थ पाटिल और एड. राहुल देशमुख ने इस सुनवायी के विरोध में मुंबई हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। साथ ही आरोपियों को नजरकैद एक हफ्ते के लिए बढ़ाई जाए, ऐसा आवेदन देने के जानकारी उन्होंने दी थी। लेकिन हाईकोर्ट में जाने से पहले तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

कुछ दिनों बाद गौतम नवलाखा को नजरकैद से भी रिहा कर दिया गया था। बाकी आरोपियों को अबतक नजरकैद में रखा गया था। इस दौरान शोमा सेन, एड. सुरेंद्र गडलिंग, भारद्वाज, गोन्सालवीस और फरेरा ने जमानत के लिए आवेदन किया था। जिस पर सुनवायी के दौरान भारद्वाज, गोन्सालविस और फरेरा की जमानत खारिज की है। पहले गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए बढ़ाई गई अवधि गैरकानूनी होने का आरोप एड. गडलिंग करते हुए चुनौती दी  थी। युएपीए कानून के अंतर्गत चार्जशीट की अवधि बढ़ाने के लिए सरकारी वकील को रिपोर्ट पेश करना आवश्यक होता है। साथ ही आरोपपत्र दाखिल करने के लिए अवधि बढ़ाना है क्या, इसका स्पष्टीकरण देना पड़ता है। लेकिन इस मामले में सहायक पुलिस आयुक्त शिवाजी पवार ने रिपोर्ट पेश किया है और सरकारी वकील ने सिर्फ सील मारा है। लेकिन अवधि बढ़ाने की वजह नहीं दी। ऐसा आरोपी गडलिंग ने याचिका में दायर किया है। जिसके अनुसार 1 नवंबर तक स्थगित दी गई है। इसलिए एड. गडलिंग और सेन की जमानत पर 1 नवंबर के बाद सुनवायी होगी।