सोलापुर, 3 दिसंबर
राज्य में सातारा, औरंगाबाद, सोलापुर, धुले, नांदेड़ व बीड जिले में 2019 को तलाठी भर्ती प्रक्रिया हुई थी। लेकिन यह परीक्षा महापोर्टल के जरिये हुई थी उसे लेकर बीड जिले से शिकायत मिली थी। इस बीच मराठा आरक्षण पर 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। इस लिए पास हुए उम्मीदवारों को नियुक्ति रुक गई. इस पर अब राजस्व व वन विभाग ने निर्णय लिया है। सहसचिव डॉ. संतोष भोसले ने आदेश जारी कर एसईबीसी को छोड़कर अन्य वर्गों के उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 2020 को अंतरिम आदेश पर विचार करते हुए हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई थी। इसके बाद बीड जिलाधिकारी के पत्र के अनुसार कार्यवाही करने का आदेश राज्य के राजस्व व वन विभाग ने जारी किया है। इससे पहले सातारा, औरंगाबाद, बीड, सोलापुर, धुले वनांदेड़ जिलाधिकारियों ने इस संबंध में राज्य सरकार से गाइडलाइन मांगी थी। राजस्व विभाग दवारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार रुके हुए तलाठी नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। इसके लिए एसईबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को वेट एंड वाच की भूमिका में रहना होगा। इस बीच मेडिकल, गृह विभाग और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में 50% रिक्त पद भर्ती करने के संदर्भ में पत्र सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित लोगों को दिया है। आरक्षण को स्टे मिलने से पहले कुछ विभाग दवारा किये गए पद भर्ती भी अटकी हुई है। इस संबंध में अभी तक निर्णय नहीं हुआ है।