नई दिल्ली: समाचार ऑनलाइन- अगर राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (NRC) सूची बनाना तय भी हो जाता है, तो इसे कब से लागू किया जाएगा, इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है. अभी NRC संबंधी नियम तय किए जाना बाकि हैं. इसके अलावा, NRC को लेकर अभी कोई क़ानूनी राय भी सामने नहीं आई है, इसलिए इसे तुरंत लागू नहीं किया जाएगा. इसमें अभी काफी लंबा समय लगने वाला है. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी नेNRC को लेकर यह स्पष्टीकरण दिया है. हालाँकि उनके इस बयान से यह जरुर अंदाजा लगाया जा सकता है अभी NRC लागू होने में देरी होने वाली है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने NRC का विरोध करते हुए कहा था कि, हम हमारे राज्य में एनआरसी लागू नहीं करेंगे. इस पर गृह मंत्री रेड्डी ने यह स्पष्टीकरण दिया है. NRC के बारे में रेड्डी ने कहा, “सभी अखबारों में हमने विज्ञापन दिया है कि NRC भारत में किसी भी नागरिक को प्रभावित नहीं करेगा.” यह गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि एनआरसी देश के सभी राज्यों में लागू होगा और मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि, “NRC को अभी तक लागू नहीं किया गया है, लेकिन नियम बनाने का काम चल रहा है.”
उन्होंने कहा कि, जनगणना और एनपीआर कार्यान्वयन के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। चूंकि यह कार्य बड़े स्तर का है, जिसके लिए कर्मचारियों की आवश्यकता अधिक होगी. इसलिए, केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा कि देश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह काम करना अनिवार्य होगा. हालांकि, राज्य सरकारों की मंजूरी के बिना ऐसा करना उचित नहीं है। इसलिए, इस कानून के कार्यान्वयन में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।