केंद्रीय कृषि मंत्री ने घोषित किया आश्वासन पूर्ति का कालबद्ध कार्यक्रम
पुणे। पुणे समाचार ऑनलाइन
एक अखबार के कायर्क्रम हेतु शनिवार को पुणे के कृषि महाविद्यालय में पधारे केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह ने किसानों को सलाह दी कि, गेहूं, धान व दाल जैसी परंपरागत खेती करने के साथ ही किसानों को खेती से जुड़े अन्य पूरक व्यवसाय जैसे डेरी उद्योग, मत्स्यपालन, करना चाहिए। इससे सम्बंधी कृषि नीतियों को सरकार की ओर से बढावा दिया जा रहा है, जिसका जायजा खुद प्रधानमंत्री हर दिन लेते हैं, यह बताना भी वे नहीं भूले।
महाराष्ट्र सरकार के जल युक्त शिवार व मध्य प्रदेश सरकार की कृषि नीतियों की सराहना करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री सिंह ने दूसरे राज्यों को उनसे सीख लेने की अपील की। साथ ही भाजपा सरकार के आश्वासनों की पूर्तता के लिए कालबद्ध कार्यक्रम की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि, अक्टूबर 2018 तक हर गरीब के घर शौचालय, मार्च 2019 तक हर घर में बिजली, 2020 तक हर खेती के लिए फिडर, हर गरीब महिला के घर रसेाई गैस होगा।
इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की नीतियों व उसकी चुनौतियों पर चर्चा की गई, जिसमें राज्य के मंत्री, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ व कृषि विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमी, किसान व कृषि छात्रों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार के सहकार ,पणन एवं वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख, पशु संवर्धन, दुग्ध विकास मंत्री महादेव जानकर, कृषि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, पुणे के सांसद अनिल शिरोले तथा विभिन्न क्षेत्र से जुडे अधिकारी और अन्य अतिथिगण उपस्थित थे।
आगामी 2022 तक देश का हर किसान व गांव मजबूत होगा, यह विश्वास जताते हुए उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि, देश के खजाने पर वास्तव में अगर किसी का हक है तो वह किसानों का है। इसलिए उन्हें सुदृढ़ करना हम सब की जिम्मेदारी है। किसानों की हालत सुधारने व उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मोदी सरकार की ओर से गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे भी अब सामने आने लगे हैं। डेरी उद्योग फूड प्रोसेस, कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर, माइक्रो इरिगेशन पर तेजी से काम किया जा रहा है। कृषि के कई विभाग कर अलग-अलग बजट का प्रावधान सरकार ने किया है।