प्रयागराज स्थित वीएचपी के कार्यालय केसर भवन में मीडिया से बात करते हुए आलोक कुमार ने कहा कि, 31 जनवरी 2019 को प्रयाग कुम्भ में होने वाली धर्म संसद तक अगर मंदिर निर्माण को लेकर सभी कानूनी बाधाएं दूर हुईं तो मंदिर निर्माण की तिथि का भी ऐलान हो सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो धर्मसंसद से ही सरकार से सवाल किए जाएंगे।
वीएचपी नेता ने कहा, ‘राम मंदिर के लिए सभी दलों के समर्थन का स्वागत है। हमें किसी से परहेज नहीं है। हम सभी दलों के सांसदों से मिलेंगे।15 नवंबर से हर संसदीय क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा कर इसकी शुरूआत होगी।’ उन्होंने कहा कि इसके बाद लोग सभी दलों के सांसदों के पास जाकर दबाव बनाया जाएगा कि वह संसद में इस मुद्दे को उठाएं और कानून पास करवाएं। वहीं, राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि उनका रास्ता अलग है। लेकिन अगर साथ चलना चाहें तो स्वागत है।
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राम मंदिर मसला
इस बारे में कई तह के मत प्रचलित हैं कि जब मस्जिद का निर्माण हुआ तो मंदिर को नष्ट कर दिया गया या बड़े पैमाने पर उसमे बदलाव किये गए। कई वर्षों बाद आधुनिक भारत में हिंदुओं ने फिर से राम जन्मभूमि पर दावे करने शुरू किये जबकि देश के मुसलमानों ने विवादित स्थल पर स्थित बाबरी मस्जिद का बचाव करना शुरू किया।
प्रमाणिक किताबों के अनुसार पुन: इस विवाद की शुरुआत सालों बाद वर्ष 1987 में हुई। वर्ष 1940 से पहले मुसलमान इस मस्जिद को मस्जिद-ए-जन्मस्थान कहते थे, इस बात के भी प्रमाण मिले हैं।