लखनऊ | समाचार ऑनलाइन
19 साल पुराने हत्याकांड के मामले में अदालत की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करारा झटका लगा है। अदालत ने योगी आदित्यनाथ को जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजनीतिक दलों को निर्देश दिए की चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों पर अगर आपराधिक मामले दर्ज हैं तो उसकी जानकारी वे अपनी वेबसाइट और मीडिया में सार्वजनिक करें। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई में पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए संसद से भी इस समस्या से निपटने के लिए कानून बनाने का आग्रह किया है। जिससे आपराधिक छवि वाले नेता विधायक में प्रवेश नहीं कर सकें।
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* अदालत ने निर्देश दिए कि, हर उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करते समय पर्चे में अपने लंबित आपराधिक मामले के बारे में ‘बोल्ड’ में जानकारी देनी होगी।
* राजनीतिक पार्टियों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को वेबसाइट पर सार्वजनिक करना होगा।
* चुनाव में खड़े होने के इच्छुक दावेदारों को अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी संबधित राजनीतिक पार्टी को देनी होगी।
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* सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी व्यक्ति के विधायक में प्रवेश को रोकने के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी अब संसद के ऊपर है।
* नामांकन दाखिल करने के बाद राजनीतिक दल और उम्मीदवार को लंबित आपराधिक मामले की जानकारी विस्तार से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में देनी होगी।