D S Kulkarni Developers Limited | डीएसकेएल का मालिकाना हक अजदान को होगा ट्रांसफर

पुणे (Pune News), 16 अगस्त : डी एस कुलकर्णी डेवलपर्स लिमिटेड (D S Kulkarni Developers Limited) सार्वजनिक कंपनी बेचने के लिए दो बिल्डर का नाम निश्चित हो गया है। आवेदनकर्ता प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (Applicant Properties Private Limited), क्लासिक प्रमोटर एंड बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड (Classic Promoter & Builder Private Limited), अतुल बिल्डर्स कंपनी (Atul Builders Company) के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। ऐसे में इस कंपनी (D S Kulkarni Developers Limited) का मालिकाना हक अजदान को हस्तांतरित होगा।

रिजोलेशन प्रोफेशनल मनोज कुमार अग्रवाल (Manoj Kumar Agarwal) ने इस संबंध में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (National Stock Exchange of India Limited) को पत्र भेजा है। डीएसकेडीएल (DSKL) को बेचने के लिए का प्रस्ताव उन्होंने नेशनल कंपनी कानून प्राधिकरण (National Company Law Authority) (एनसीएलटी ) के पास पेश किया है। इसे कमिटी ऑफ़ क्रेडिटर (committee of creditors) से मंजूरी मिलने के बाद अंतिम निर्णय के लिए उसे एनसीएलटी को भेजा गया था। उसे मंत्रा प्रॉपर्टीज प्रा लि. और अजदान प्रॉपर्टीज प्रा। लि क्लासिक प्रमोटर एंड बिल्डर प्रा लि अतुल बिल्डर्स इन दो कंपनियों के नाम पर किया गया था।

डीएसके की कुल प्रॉपर्टी में से करीब 95% हिस्सा इस कंपनी का है। इस कंपनी की बिक्री होने के बाद डिपॉजिटर्स व बैंक का पैसा वापस किया जाएगा। अधूरे निर्माण कार्य पुरे किये जाएंगे, पैसे वापस करने व निर्माण कार्य करने की समय सीमा क्या है ? इन सभी बातों को इन दोनों कंपनियों को पेस किये गए प्रस्ताव में शामिल किया गया है।

 

देय रकम की तुलना में कम रकम का प्रस्ताव मंजूर किया गया और डिपॉजिटर्स को कितनी रकम मिलेगी ? निवेश की गई पूरी रकम मिलेगी क्या ? इस पर हमारा कुछ नहीं कहना है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसे लेकर हम संबंधित लोगों से मदद लेंगे। डिपॉजिटर्स के पैसे नहीं मिलेंगे तो इस प्रस्ताव का क्या उपयोग है ? – ऐड. आशीष पाटणकर (Ashish Patankar), ऐड. प्रतीक राजोपाध्ये (Prateek Rajopadhye) (शिरीष कुलकर्णी के वकील)

 

प्रस्ताव 827 करोड़, देनदारी 2200 करोड़

अजदान दवारा 827 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन डिपॉजिटर्स के 2 हज़ार 200 करोड़ से 2400 करोड़ तक की देनदारी है।

ऐसे में 827 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मंजूर किये जाने से सभी को कितनी व कब पैसे मिलेंगे यह सवाल खड़ा हो गया है।

 

 

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