पुणे : समाचार ऑनलाईन – देश मे अल्पसंख्याक अधिकारो को लेकर संवैधानिक सभा में लंम्बी चर्चा के भारत में अंतिम रूप सें अल्पसंख्याको के परिपूर्ण संरक्षण एवं विकास के लिए निंमन प्रावधान किए गए.
अल्पसंख्याक आयोग के 9 महत्वपूर्ण कार्य के लिए आयोग की स्थापना की गई .जानिए
1)अल्पसंख्यकों की उन्नति तथा विकास का मूल्यांकन करना.
2) संविधान में निर्दिष्ट तथा संसद और राज्यों की विधानसभाओं/परिषदों के द्वारा अधिनियमित कानूनों के अनुसार 3) अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबधित कार्यों की निगरानी करना.
4) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुशंसा करना.
5) अल्पसंख्यकों को अधिकारों तथा संरक्षण से वंचित करने से संबधित विशेष शिकायतों को देखना तथा ऐसे मामलों की संबधित अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करना.
6) अल्पसंख्यकों के विरूद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव से उत्पन्न समस्याओं के कारणों का अध्ययन और इनके समाधान के लिए उपायों की अनुशंसा करना.
7)अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास से संबधित विषयों का अध्ययन, अनुसंधान तथा विश्लेषण की व्यवस्था करना.
8) अल्पसंख्यकों से संबधित ऐसे किसी भी उचित क़दम का सुझाव देना, जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा उठाया जाना है.
9) अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी भी मामले विशेषतः उनके सामने होने वाली कठिनाइयों पर केन्द्रीय सरकार हेतु नियत-कालिक या विशेष रिपोर्ट तैयार करना.
कोई भी अन्य विषय जिसे केन्द्रीय सरकार के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, रिपोर्ट तैयार करना.