मुंबई : राज्य की जनता को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देने का निर्णय ठाकरे सरकार ने लिया है। पिछले कुछ दिनो से मुफ्त वैक्सीनेशन की चर्चा हो रही थी। सभी स्तरों से इसकी मांग की जा रही थी। अंत में कैबीनेट की मीटिंग में इस पर निर्णय लिया गया। 18 से 44 वर्ष के 5 करोड़ 71 लाख लोगो को मुफ्त वैक्सीन दिया जाएगा। इसके लिए साधारणत: वैक्सीन के 12 करोड़ डोज लगेंगे। इसलिए राज्य की तिजोरी पर साढे छह हजार करोड़ का भार पड़ेगा।
अभी 45 वर्ष के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू है। यह वैक्सीन मुफ्त है। कोरोना के बढ़ते असर को रोकने के लिए 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन देने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। इसके बाद देश के कई राज्य सरकार ने मुफ्त वैक्सीनेशन का निर्णय लिया है। इसलिए ठाकरे सरकार के निर्णय पर सबकी नजर थी। उपमुख्यमंत्री अजित पवार और स्वास्थ्य मंत्री डॉ राजेश टोपे ने कल ही इस बारे में संकेत दिया था। कल होनेवाली मीटिंग में मुफ्त वैक्सीन पर निर्णय हो सकता है, ऐसा दोनों ने कहा था।
महाविकास आघाडी सरकार में वैक्सीनेशन को लेकर विवाद
कोरोना के बढता संक्रमण, उसकी वजह से स्वास्थ्य सुविधाओ पर होनेवाले खर्च, लॉकडाउन की वजह से हुए नुकसान, इससे राज्य की तिजोरी पर बहुत असर पड़ा है। इस पर सरकार में मतांतर था। कुछ मंत्रियो का मत था कि गरीबो को मुफ्त वैक्सीन दिए जाए, जो पैसे देकर वैक्सीन लेने में सक्षम हैं वो पैसे दएकर लें। कुछ मंत्रियों ने कहा कि कई राज्यों ने मुफ्त वैक्सीनेशन का निर्णय लिया है। इसलिए हम वैक्सीन के पैसे लेकर लोगों को नाराज नहीं कर सकते हैं। अंत में मुफ्त वैक्सीनेशन का निर्णय लिया गया।