नई दिल्ली: समाचार ऑनलाइन– देश में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा हैं. ऐसे में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने इसे पिछले 70 सालों में अब तक की सबसे बड़ी मंदी करार दी है. वहीं कुछ इसे भाजपा द्वारा की गई नोटबन्दी और GST से जोड़कर देख रहे है. इस मंदी क़ा सबसे ज्यादा असर ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को मिला है, जिसके चलते इनकी बिक्री तो घटी ही है, वही कारखाने बन्द होने से लाखों लोग बेरोजगार हो गये है. इन हालातों से निपटने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास में जुटी है और इससे उबरने के लिए हर विकल्प पर विचार कर रही है.
20 सितंबर को गोवा में होगी GST काउंसिल की बैठक!
इसी को लेकर गोवा में 20 सितंबर को GST काउंसिल की 37 वीं बैठक होने ज़ा रही है,जिसमें कई बड़े अहम फैसलें आनी की उम्मीद हैं. एक बिजनेस अख़बार के हवाले से यह जानकारी दी गई है.
रिपोर्ट्स के अनुसार कार-बाइक और बिस्किट सहित कई चीजों पर टैक्स कम किया ज़ा सकता हैं. इस महत्वपूर्ण बैठक में इस बार 5% के बजाय 8% की दर को टैक्स का सबसे निचला स्लैब बनाया जा सकता है. इसके बाद रोजमर्रा की चीजों की दरे घटने क़ा अनुमान हैं.
GST काउंसिल बैठक में हो सकते हैं कई महत्वपूर्ण निर्णय
बिजनेस देश में छायी इस मंदी के दौर से उबरने के लिए सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही हैं,ताकि देश की बिगड़ी अर्थव्यस्था को फिर से पटरी पर लाया ज़ा सके. वही GDP में ग्रोथ में इजाफा हो सके. इसके लिए मोदी सरकार FMCG सहित कई चीजों से GST कम करने क़ा विचार बना चुकी है.
पिछले हफ्ते राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों की फिटमेंट कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी. इस दौरान गाड़ियों पर जीएसटी घटाने से सरकार की आमदनी पर होने वाले असर पर भी चर्चा हुई थी. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक़ कयास लगाए ज़ा रहे हैं कि, ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में छाई मंदी से निपटने के लिए काउंसिल टैक्स स्लैब में कमी कर सकती है. वहीं घाटे की भरपाई के लिए पांच फीसदी स्लैब को खत्म किया जा सकता है. इससे गाड़िया सस्ती होने के साथ बिस्किट भी सस्ते हो सकते हैं. बिस्किट कंपनियों ने भी जीएसटी घटाने की मांग की है. अभी बिस्किट पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है. इसी के चलते हाल ही में बिस्किट बनाने वाली कंपनी पारले जी ने अपने हजारों कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया था.
ऑटो सेक्टर में GST दरें हो सकती हैं कम…
आगामी 20 सितंबर को GST काउंसिल की होने वाली बैठक में वाहनों पर लगने वाली GST की दर 28 फीसद से घटाकर 18 फीसदी करने की माँग लगातार ऑटो सेक्टर द्वारा की ज़ा रही हैं. ताकि इससे गाड़ियों की बिक्री बढ़े और ऑटो सेक्टर में फिर से रौनक लौटे. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी हाइब्रिड सहित दूसरे वाहनों पर जीएसटी घटाने की अपील की है. वही ऑटो कंपनियों क़ा कहना हैं कि हमे 28 फीसदी GST के अलावा 1 से 22 फीसदी तक का कंपनसेशन भी देना पड़ता है.