पुणे : समाचार ऑनलाईन – वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट की जांच के काम पर नजर रखने के लिए राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था विकसित करने का निर्णय लिया है जिसके जरिये जांच के काम का वीडियो सीधे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी देख पाए। इसके जरिये प्रमाणपत्र देने के कामकाज में बरती जाने वाली अनियमितता पर रोक लगेगी।
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में वाहनों की होने वाली पासिंग में अनियमितता की जांच करने के लिए जनवरी 2018 में तत्कालीन प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा की एक सदस्यीय समिति गठित की गई थी। इस समिति की रिपोर्ट सितंबर 2018 को राज्य सरकार के समक्ष रखा गया। इस रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर उस पर अमल करने का निर्णय राज्य सरकार ने किया है। वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट देने के लिए वाहनों के निरीक्षण के वक्त का वीडियो संबंधित अधिकारी को दिखाना अनिवार्य होगा। आदेश में कहा गया है कि इसके लिए जरूरी कर्मचारियों की उपलब्धता का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाए।