शिवसेना के गुटनेता का सर्व साधारण सभा में गम्भीर आरोप
पिंपरी। पुणे समाचार ऑनलाइन
भाजपा नेताओं की तमाम कोशिशों के बाद भी शिवसेना की कड़वाहट को दूर करने में सफलता नहीं मिल पा रही है। राज्य से लेकर स्थानीय स्तर तक दोनों मित्र दलों के बीच की दूरियां साफ साफ नजर आती है, जिससे पिंपरी चिंचवड़ भी अछूता नहीं रहा। शुक्रवार को हुई सर्व साधारण सभा में शिवसेना के गुटनेता राहुल कलाटे ने भाजपा द्वारा लिस्ट भेजने के बाद मनपा प्रशासन द्वारा अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाये जाने का गंभीर आरोप लगाया। इसके लिए उन्होंने विपक्षी दलों के नगरसेवकों के प्रभागों में कई गई तोड़ू कार्रवाई का प्रमाण भी पेश किया।
इस सभा के सवाल- जवाब के सत्र में कलाटे ने शहर के अवैध निर्माणकार्यो की संख्या, उनपर की गई कार्रवाई, खर्च से जुड़े सवाल उठाये थे। प्रशासन से मिले लिखित जवाब में भाजपा के शासनकाल में अवैध निर्माणों की संख्या 66 से बढ़कर एक लाख 87 हजार तक बढ़ने की जानकारी सामने आई है। कलाटे नेे आरोप लगाया कि अवैध निर्माणकार्यो पर की जानेवाली कार्रवाई केवल विपक्षी दलों के नगरसेवकों के प्रभागों में की जा रही है। भाजपा द्वारा विपक्ष को टारगेट बनाया जा रहा है, उनसे विपक्ष के नगरसेवकों के क्षेत्र के अवैध निर्माणों की लिस्ट मिलने के बाद प्रशासन द्वारा तोड़ू कार्रवाई की जा रही है। अकेले वाकड़ पुलिस थाने के क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान पुलिस बंदोबस्त के लिए किए गए ढाई करोड़ खर्च का दाखिला देकर उन्होंने जिन विपक्षी दलों के नगरसेवकों के प्रभागों में कार्रवाई की गई उनके नाम भी गिनाए।
अदालत के आदेश से कार्रवाई की जानी चाहिए मगर उसमें इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। इन एक लाख 87 हजार अवैध निर्माणों में 10 लाख से भी ज्यादा आबादी बसती है। नियमितीकरण और शास्तिकर माफी का झांसा देकर सत्ता पाने के बाद इन मसलों के हल होने की घोषणा कर अब तक कईयों बार मिठाई बांटी गई, विज्ञापनबाजी की गई, मगर मसले जस के तस है। अब लोग समझदार हो गए हैं ज्यादा झांसे में नहीं आएंगे। अब उनके साथ सियासत की गई और वे फिर सड़कों पर उतर आए तो भागने के लिए भी जगह कम पड़ेगी, इन शब्दों में राहुल कलाटे ने सत्तादल को चेताया। इस चर्चा में विपक्षी दल के नेता दत्ता साने, सभागृह नेता एकनाथ पवार, नगरसेवक अभिषेक बारने, शत्रुघ्न काटे, भाऊसाहब भोईर, अजित गवहाणे, सीमा सावले, योगेश बहल, सचिन भोसले आदि ने हिस्सा लिया। इसमें अवैध निर्माणों के मसले को गंभीर बताकर उसे सुलझाने के लिए सभी दलों के एकजुट होने की जरूरत भी बताई।
