नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एयर इंडिया की सौ प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने जा रही है। सरकार जल्दी ही नए नियमों और निर्देशों के तहत एयर इंडिया की बिक्री के आवेदन मांग सकती है। आपको बता दें कि पिछले महीने भी सरकार ने सरकारी विमानन कंपनी को बेचने के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन इसको लेकर बनी शर्तों की वजह से खरीदारों ने इससे दूरी बना ली। इसके चलते अब नए सिरे से निजीकरण की प्रकिया तैयार की जाएगी। जानकारी के अनुसार, अब सरकार कंपनी में 24 फीसदी हिस्सेदारी को भी बेचने के मूड में है। पिछली प्रक्रिया में सरकार अपने पास एयर इंडिया की कुछ हिस्सेसदारी रखने पर अड़ी हुई थी।
आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने बताया कि पिछली बार एक निश्चित रणनीति का प्रस्ताव रखा गया था, मगर उसमें किसी ने रुचि नहीं दिखाई। इसलिए अब कुछ अलग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि सरकार 24 फीसदी हिस्सेदारी अपने पास रखे। इस शर्त पर फिर से विचार किया जा सकता है।
सरकारी एयरलाइंस लगभग 16 हजार करोड़ रुपए के कर्ज तले दबी हुई है। भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस इंडिगो ने शुरु में एयर इंडिया को खरीदने में रुची दिखाई थी, लेकिन बाद हाथ खींच लिए। इसकी बड़ी वजह सरकार द्वारा एयर इंडिया के अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशंस को अलग से न बेचना था। आपको बता दें कि एयर इंडिया कई सालों से घाटे में चल रही है और इसे चलाए रखने के लिए कई बेलआउट पैकेज जारी किए गए हैं, मगर हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। लिहाजा अब सरकार इसे पूरी तरह बेचने जा रही है।