हैदराबाद। समाचार एजेंसी
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और यूपीए सरकार में कानून मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने बुधवार को कहा कि सीधी भर्ती के जरिए मोदी सरकार नौकरशाही का भगवाकरण करना चाहती है।
उन्होंने सीधी भर्ती के लिए घोषणा के समय पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब लोकसभा चुनाव के लिए एक साल भी नहीं बचा है, ऐसे में इस तरह का बड़ा फैसला कैसे लिया जा सकता है।
दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रह चुके मोइली ने आरोप लगाया कि नौकरशाही के 25 प्रतिशत हिस्से का पहले ही भगवाकरण हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा आईएएस बनने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए संस्थान चला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजग सरकार पूरी तरह वैचारिक रूझान के आधार पर नौकरशाहों को अहमियत दे रही है।
मोइली ने कहा कि उनकी अध्यक्षता वाले आयोग ने सीधी भर्ती पर नीति निर्धारित की थी और सतर्क रूख अपनाने की सिफारिश की थी लेकिन राजग सरकार ने बिना कोई नियम और नीतिगत दस्तावेज तैयार किए ही विज्ञापन निकाल दिया। मोइली ने आरोप लगाया कि सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों के भगवाकरण का प्रयास किया था और अब यही चीज यहां (नौकरशाही) में होगी।