मुंबई : ऑनलाइन टीम – पिछले कुछ दिनों से MPSC परीक्षाओं की अधिकतम स्थितियों को लेकर राज्य में बहुत भ्रम की स्थिति बनी हुई है। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने इस मुद्दे पर कुछ मांग की है। रोहित पवार ने कहा है कि एमपीएससी परीक्षा के लिए खुली श्रेणी की अधिकतम सीमा की शर्त को रद्द कर दिया जाना चाहिए।
राकांपा विधायक रोहित पवार ने मांग की है कि इस मुद्दे पर एमपीएससी द्वारा जारी परिपत्र वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि एसईबीसी का दावा करने वाले उम्मीदवारों को खुले या ईडब्ल्यूएस श्रेणी में से एक का चयन करना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को पत्र लिखा है। रोहित पवार ने कहा कि अजीत पवार ने मामले को देखने का वादा किया था।
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने कुछ दिनों पहले परीक्षा में UPSC के समान एक पैटर्न लागू करने का निर्णय लिया था। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने नए नियम पेश किए हैं कि छात्र परीक्षा के लिए कितनी बार उपस्थित हो सकते हैं। जिसके अनुसार खुली श्रेणी के उम्मीदवारों के पास कम से कम छह अवसर होंगे।ओबीसी वर्ग को नौ और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को कोई लिमिट नहीं है।
दूसरा मुद्दा मराठा आरक्षण के कारण है। MPSC ने 4 जनवरी को एक सर्कुलर जारी कर छात्रों को SEBC और ओपन या EWS में से चुनने का विकल्प दिया। समय सीमा 5 से 15 जनवरी है। रोहित पवार ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को पत्र लिखकर आशंका व्यक्त की है कि इस परिपत्र ने खुले वर्ग के साथ-साथ मराठा छात्रों में भी भ्रम पैदा कर दिया है और उन्हें उनके भविष्य के अवसरों से वंचित कर देगा। अब देखना होगा कि अजीत पवार इस पर क्या फैसला लेंगे।