नई दिल्ली। एजेंसी
राजग सहयोगी लोजपा ने एससी एसटी कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए अध्यादेश लाने के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर लोजपा सांसद व संसदीय बोर्ड अध्यक्ष चिराग पासवान ने याद दिलाया कि तीन सुनवाई के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया है। अब ग्रीष्मकालीन अवकाश होने वाला है। जाहिर है देर होगी। ऐसे में सरकार को ही कदम उठाना होगा।
बीते दिन केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई पार्टी की आपातकालीन बैठक में दलित कानून को लेकर चिंता जताई गई। यह माना गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इस कानून को दंतहीन किया उसके बाद तत्काल निवारण की जरूरत है। सरकार ने कोर्ट से पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, लेकिन कोई प्रगति नहीं हो रही है। लिहाजा सरकार को इस मामले पर कदम उठाना होगा।
गौरतलब है कि सरकार ने पहले से ही मन बनाया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार मे भी पुराने कानून को स्थापित नहीं करता है तो अध्यादेश लाया जाएगा। यानी कोर्ट के फैसले के बाद ही अध्यादेश लाने का मन है, लेकिन दलित राजनीति को लेकर दूसरे दलों में तेज कवायदों के बीच लोजपा चाहती है कि वह पीछे न दिखे। परोक्ष रूप से यह भी याद दिलाया कि सरकार को भी पीछे नहीं दिखना चाहिए।
इस बैठक में कर्नाटक की जीत के लिए बधाई देते हुए पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशा जताई कि 2019 में भी उनका करिश्मा कायम रहेगा और राजग बड़ी जीत के साथ सरकार बनाएगी।