आंद्रा बांध से मंजूर 38. 87 की बजाय 36. 87 एमएलडी पानी आरक्षित
पिंपरी। समाचार ऑनलाइन – पानी की किल्लत से जूझ रहे पिंपरी चिंचवडवासियों के लिए मंजूर किये गए पानी के अतिरिक्त कोटे में से दो एमएलडी पानी की कटौती किये जाने की खबर है। जलसंपदा विभाग ने पवना, भामा आसखेड़ और आंद्रा बांधों से 148.236 एमएलडी पानी का अतिरिक्त कोटा पुनः मंजूर किया है। इसमें पवना बांध से 48.576, आंद्रा बांध से 38.87 और भामा आसखेड़ बांध से 60.79 एमएलडी पानी का समावेश है। हालांकि अब जल संपदा विभाग ने आंद्रा बाँध से मंजूर किये गए 38. 87 एमएलडी पानी में से दो एमएलडी पानी की कटौती की है। यानी अब पिंपरी चिंचवड़ को आंद्रा बांध से 38. 87 एमएलडी की बजाय 36. 87 एमएलडी पानी मिलेगा। इस बारे में जल संपदा विभाग ने एक शुद्धिपत्र जारी किया है।
फिलहाल पिंपरी चिंचवड शहर को पवना बांध से जलापूर्ति की जाती है। पिंपरी चिंचवड़ मनपा को रोजाना 450 एमएलडी पानी मिलता है। जनगणना के मुताबिक भले ही शहर की आबादी 17 लाख 29 हजार हो मगर परोक्ष में यह आंकड़ा 22 लाख तक पहुंच गया है। बढ़ते नागरीकरण के लिए मौजूदा पानी का कोटा अपर्याप्त साबित हो रहा है। इसे ध्यान में लेकर पिंपरी चिंचवड शहर के लिए पवना बांध से 48.576, आंद्रा बांध से 38.87 और भामा आसखेड़ बांध से 60.79 एमएलडी पानी का अतिरिक्त कोटा मंजूर करने की मांग की जा रही है। जलसंपदा विभाग ने यह कोटा मंजूर भी किया लेकिन उसके बदले में विभाग को 236 करोड़ पुनर्स्थापना और 70 करोड़ रुपए पुनर्वसन खर्च एकमुश्त अदा करने की शर्त रखी थी।
निर्धारित समय में एकसाथ इतनी बड़ी राशि चुकाने में मनपा नाकाम रही, जिसके चलते यह अतिरिक्त कोटा रद्द कर दिया गया। पवना बांध से फिलहाल मिल रहा पानी शहर की आपूर्ति के लिए अपर्याप्त साबित हो रहा है। उसी में मनपा जलापूर्ति विभाग का नियोजन फंस गया है। इसके अलावा खुद मनपा आयुक्त श्रावण हार्डिकर ने स्वीकार किया है कि जलापूर्ति व्यवस्था में 38 फीसदी पानी रिसाव और चोरी में जा रहा है। नतीजन इन दिनों शहर में पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो पुणे के समान यहां भी कटौती का फैसला हो सकता है। इन हालातों में राज्य सरकार ने पिंपरी चिंचवड शहर के लिए पहले रद्द किया गया पानी का अतिरिक्त कोटा पुनः मंजूर करने की घोषणा की है।
इसके अलावा अतिरिक्त कोटे के लिए पुनर्स्थापना के तौर पर 236 करोड़ और पुनर्वसन खर्च के तौर पर 70 करोड़ रुपए एकमुश्त अदा करने की शर्त भी शिथिल की गई है। 2018-2019 वित्त वर्ष से पांच साल की किश्तों में ये पैसे अदा करने की सहूलियत दी है। राज्य सरकार के फैसले के अनुसार मनपा द्वारा सिंचाई पुनर्स्थापना और पुनर्वसन खर्च की पहली किश्त के तौर पर 45 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है। हालिया मनपा की सर्व साधारण सभा में इसका प्रस्ताव भी पारित किया गया। मगर अब जल संपदा विभाग ने आंद्रा बाँध से मंजूर किये गए 38. 87 एमएलडी पानी में से दो एमएलडी पानी की कटौती की है। यानी अब आंद्रा बांध से मंजूर 38. 87 एमएलडी की बजाय 36. 87 एमएलडी पानी ही पिंपरी चिंचवड़ शहर के लिए आरक्षित रहेगा। इस बारे में जल संपदा विभाग के उपसचिव अ. अ. कपोले ने एक शुद्धिपत्र जारी किया है।