पुणे : कोरोना की वजह से पुणे मनपा की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वास्तुस्थिति एक बार फिर से सामने आ गई है। 24 घंटे जलापूर्ति की योजना के लिए इससे पहले 200 करोड़ रुपये का ऋण लेने वाली मनपा एक बार फिर से इस वर्ष 200 करोड़ रुपये का कर्ज लेने लेगी।
मनपा आयुक्त ने 24 घंटे जलापूर्ति योजना के लिए 200 करोड़ कर्ज लेने के लिए बैंक से प्रस्ताव मंगवाये हैं। आने वाले 7 दिनो में बैंक की ओर से प्रस्ताव आने के बाद जल्दी से कर्ज लेने का निर्णय लिया जाएगा। पुणे मनपा ने 2016 में समान पानी आपूर्ति की योजना का काम अपने हाथ में लिया था। 2023 तक हर घर तक मीटर द्वारा जलापूर्ति की जाएगी। हालांकि 2021 आ चुका है लेकिन टंकी का काम अभी तक नहीं हुआ है।
इस योजना के लिए पाइपलाइन, मीटर और केबल डक्ट डालने का टेंडरएक हज़ार करोड़ रुपये का है यह खुलासा होने के बाद बहुत हंगमा हुआ था। मनपा में भाजपा की सत्ता के दौरान ही ये सब हंगामा होने के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस ने हस्तक्षेप करते हुए फिर से एस्टीमेट बना कर टेंडर निकालने का आदेश दिया था। इसके बाद तीन हज़ार करोड़ रुपए पर गया टेंडर में दो हजार करोड़ तक कमी आई और फिर इसका काम शुरू हुआ।
जलापूर्ति दो से तीन जोन में नई पाईपलाईन और मीटर लगाने का काम हुआ है। कोरोना और कुछ जगहो पर राजकीय कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हस्तक्षेप का कारण धीमी गति से इस योजना का काम शुरू है।
इसी बीच मनपा आयुक्त और स्थायी समिति के अध्यक्ष ने बजट में जमा के पक्ष में कर्ज की रकम को अपेक्षित रखा है। इसके अनुसार यह कर्ज लिया जाएगा। मनपा को फरवरी अंत तक 3700 करोड़ रुपये आय मिली है। मार्च महीने में मिलने वाले जिएसटी, निर्माण इजाजत और सरकारी कर्ज साथ ही 200 करोड़ रुपये का कर्ज इससे मिलने वाले आय से किसी तरह से 4400 करोड़ रुपये तक की आमदनी होगी। ऐसा अनुमान मनपा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने लगाया है।