पुणे : समाचार ऑनलाईन – राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 में मनपा को जीएसटी अनुदान के रूप में 141 करोड़ 88 लाख रुपए हर महीने मिलेंगे। पिछले वर्ष की तुलना में 10 करोड़ रुपयों की वृद्धि अनुदान में की गई है। जिससे अब एक वर्ष में मनपा को 1702 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2003 में जकात बंद कर एलबीटी पर अमल किया। उसके बाद एलबीटी रद्द कर भाजपा ने वर्ष 2017 से जीएसटी लागू किया, उससे राज्य की 25 मनपाओं की आर्थिक स्वायत्तता खतरे में आ गई थी। इसलिए मुआवजे के रूप में राज्य सरकार द्वारा मनपाओं को जीएसटी अनुदान दिया जाता है। उसके लिए वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 वित्त वर्ष में मनपा को एलबीटी से मिली इन्कम को तय मानकर जीएसटी अनुदान तय किया गया। उसके अनुसार मनपा को वर्ष 2017-18 वित्त वर्ष में हर महीने 137 करोड़ 30 लाख रुपयों का अनुदान देने का निर्णय लिया गया था। हर वर्ष इस अनुदान में 4 से 8 प्रतिशत वृद्धि करने की जानकारी दी गई है।
प्रत्यक्ष में वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार ने मनपा को जीएसटी अनुदान में वृद्धि नहीं देकर अनुदान 7 करोड़ रुपए कम करते हुए 131 करोड़ 6 लाख रुपए कर दिया। जिससे मनपा को आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन अब राज्य सरकार ने मनपा को हर महीने 141 करोड़ 88 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। उसकी पहली किश्त मनपा की तिजोरी में जमा होने की जानकारी सूत्रों ने दी। उससे मनपा को जीएसटी अनुदान में हर महीने 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त इन्कम मिलेगी। इस वर्ष में 126 करोड़ रुपए से इन्कम वृद्धि होगी। इस दौरान मनपा के वर्ष 2019-20 के बजट में जीएसटी अनुदान के रूप में दो हजार करोड़ रुपयों का लक्ष्य दिया गया है। उसमें जीएसटी अनुदान के साथ मनपा का आर्थिक नुकसान कम करने स्टैंम्प ड्यूटी पर लिया जाने वाला 1 प्रतिशत सरचार्ज शामिल किया गया है। पिछले वर्ष 2018-19 में इस 1 प्रतिशत सरचार्ज के रूप में मनपा को करीब 250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त इन्कम मिली है।