कर्ज से लदे पंजाब ने मांगे विशेष पैकेज

चंडीगढ़ (आईएएनएस) : समाचार ऑनलाईन – पंजाब का अनुमानित कर्ज 2.10 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। मुख्यमंत्री अमरिन्द सिंह ने बुधवार को 15वें वित्त आयोग से आग्रह किया कि वह राज्य के लिए विशेष कर्ज राहत पैकेज जारी करें, ताकि अर्थव्यवस्था की हालत सुधारने के उनकी सरकार के प्रयासों को मदद मिल सके। साथ ही उन्होंने कृषि प्रधान राज्य के संकटग्रस्त किसानों के समूचे कर्ज का भुगतान करने के लिए एक बार का राहत पैकेज देने की मांग की। राज्य सरकार के साथ 15वें वित्त आयोग की यहां बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू होने के बाद राज्य को हुए राजस्व के नुकसान को लेकर अपनी चिंता जाहिर की, जिसकी केंद्र सरकार द्वारा क्षतिपूíत एक जुलाई, 2022 को समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद राज्य के राजस्व में 10,000-12,000 करोड़ रुपये सालाना की आश्चर्यजनक गिरावट आएगी।

मुख्यमंत्री के प्रवक्ता ने बैठक के बाद कहा, “नुकसान को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने आयोग से गुजारिश की कि वह पंजाब जैसे राज्यों के लिए 30 जून, 2022 के बाद से ग्रेड के आधार पर मुआवजा टेपरिंग (धीरे-धीरे कम होने वाला) फार्मूला की सिफारिश करे, ताकि राज्य ‘धराशायी’ न हो जाए।” उन्होंने पंजाब के लिए विशेष पैकेज की जरूरत बताई और कहा, “यह पैकेज सामान्य कर्ज राहत योजना के तहत दिया जाना चाहिए और इसे राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन से जोड़ा जाए, जैसा कि पहले के वित्त आयोग द्वारा किया जाता था।”