पुुुणे : समाचार ऑनलाईन – पुणे मनपा आयुक्त सौरभ राव द्वारा सहयोग न दिए जाने से चौबीस घंटे पानी सप्लाई योजना के कार्यों में विलंब हो रहा है। यह शिकायत कॉन्ट्रैक्टर कंपनी एल एंड टी द्वारा किए जाने पर सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय ने ही सौरभ राव से जवाब-तलब किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय एवं मनपा आयुक्त के बीच तालमेल नहीं है तो शहर की योजनाओं का क्या होगा? यह चर्चा मनपा से संबंधित लोगों में जारी है।
पांच टंकियों के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया
चौबीस घंटे पानी सप्लाई योजना के अधिकांश कार्य एल एंड टी कंपनी को दिए गए हैं। पांच टंकियों के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया कुछ पदाधिकारियों की मांगों की वजह से धीमी गति से चल रही है। इस वजह से पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी विलंब से हो रहा है। कंपनी ने पाइपलाइन के लिए बड़ी संख्या में पाइप खरीदे हैं, इसलिए मनपा द्वारा एडवांस राशि दी जाए। यह मांग कॉन्ट्रैक्टर कंपनी द्वारा की गई थी, मगर एग्रीमेंट में तकनीकी त्रुटि की वजह से मनपा आयुक्त सौरभ राव इस राशि की अदायगी को लेकर निर्णय नहीं ले सके। इसके अलावा कांग्रेस के विरोध के चलते भी यह राशि अदा नहीं की गई।
कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा मनपा में प्रयास के बावजूद अदायगी न होने पर उन्होंने कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उसके बावजूद भी मनपा द्वारा कार्यवाही न किए जाने की शिकायत कंपनी प्रतिनिधियों ने पुन: मुख्यमंत्री से की। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ही मनपा आयुक्त सौरभ राव से जवाब मांगा गया है। उल्लेखनीय है कि अगस्त में विधानसभा चुनाव की आचारसंहिता लागू हो जाएगी। सत्ताधारी उससे पहले ही कई योजनाओं को शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री कार्यालय एवं मनपा आयुक्त के बीच विवाद के चलते शहर के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के प्रभावित होने की आशंका संबंधित लोगों द्वारा जताई जा रही है।