मुंबई। समाचार ऑनलाइन
हाईकोर्ट के आदेश के बाद मल्टीप्लेक्स थिएटरों में बाहर से खाद्य पदार्थ ले जाने की अनुमति देने वाली महाराष्ट्र सरकार अपने फैसले से पीछे हैट गई है। सुरक्षा के कारणों से मल्टीप्लेक्स थिएटरों में बाहर से खाद्य पदार्थ ले जाने पर रोक कायम रखने का फैसला किया है। राज्य के पुलिस महानेदिशक की सलाह पर सरकार ने यह रोक कायम रखने का फैसला किया है। वहीं पुलिस महानिदेशक ने यह भी स्पष्ट किया है कि थिएटरों में ज्यादा दाम से खाद्य पर्दार्थों की बिक्री करने पर कार्रवाई करने का कोई प्रावधान नहीं है।
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कुल मिलाकर राज्य सरकार के अपने ही फैसले पर पलट जाने के बाद मल्टीप्लेक्स थिएटरों में बाहर के खाद्य पदार्थ ले जाने की अनुमति और एमआरपी से ज्यादा दामों पर बिक्री के मुद्दे पर महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से जारी विवाद कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस पुरे मसले पर हाईकोर्ट क्या भूमिका अपनाता है, इसकी और पुरे राज्य की निगाहें गड गई हैं। बता दें कि हाईकोर्ट में बुधवार को इस मामले में जैनेन्द्र बक्शी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। यह सुनवाई न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति अनुजा प्रभु- देसाई की बेंच के समक्ष जारी है।
मल्टीप्लेक्स थिएटरों में मनमाने दाम पर खाद्य पदार्थों कि बिक्री के मामले में हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को फटकारे जाने के बाद राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं ने पुणे समेत पुरे राज्य में मल्टीप्लेक्स थिएटरों को निशाना बनाना शुरू किया था। हाईकोर्ट के आदेश और सरकार के निर्देश पर एमआरपी से ज्यादा दाम से बिक्री पर रोक के आदेश कि अमलबाजी की जा रही है या नहीं? यह जांचने के लिए भी मल्टीप्लेस थिएटरों को अल्टीमेटम देकर पुनः ‘मनसे’ स्टाइल में आंदोलन तेज करने कि चेतावनी भी दी थी। थिएटर चालकों ने ताज और ओबेरॉय में जाकर चाय के दाम कम करने को कह सकते हैं क्या? सवाल उठा कर नाराजगी जताई थी।