मध्य् प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही कमलनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एवं प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी के ‘वचन पत्र ‘ (घोषणा पत्र)में किये गये कर्ज माफ़ी के वादे के अनुसार सोमवार की शाम को सबसे पहले किसानों के दो लाख रूपये तक की कर्जमाफी की फाइल पर हस्ताक्षर किये थे। कर्ज माफ़ी की फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजोरा ने इस संबंध में तुरंत उसी दिन आदेश जारी कर दिए थे।
सोमवार की शाम को जारी इस आदेश में कहा गया है, “मध्य प्रदेश शासन में द्वारा निर्णय लिया जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंको में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में शासन द्वारा पात्रता अनुसार पात्र पाए गये किसानों के दो लाख रूपये की सिमा तक का 31 मार्च 2018 की स्थिति में बकाया फसल ऋण माफ़ किया जाता है। “राहुल गांघी ने इस साल सात जून को मंदसौर जिले की पिपल्या मंडी में एक रैली में घोषणा की थी कि अगर मध्य प्रदेश में उनकी सरकार आएगी, तो वह 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ़ कर देगी। 11वां दिन नहीं लगेगा। इसके बाद कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफ़ी को अपने ‘वचन पत्र’ में शामिल किया था।