मुंबई : जनवरी 2017 के बाद से मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार ने अब तक क्या किया है? ऐसा सवाल मुंबई हाई कोर्ट ने पूछा हैं। इस संदर्भ में निर्णय लेने के लिए तैयार किये गए आयोग का काम-काज कहां तक पंहुचा हैं , इस पर शुक्रवार तक भूमिका स्पष्ट करने का निर्देश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए हैं।
मराठा आरक्षण का निर्णय नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पहले लिया जाये जिससे लाखों छात्रों को इसका नुकशान ना हो। ऐसी मांग के लिए दिसंबर 2017 में मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दर्ज़ कराया गया था। जस्टिस रणजित मोरे और जस्टिस अनुजा प्रभू-देसाई के बेंच में बुधवार को इस पर सुनवाई हुई। विनोद पाटील की ओर से यह याचिका दाखल कराया गया था।
कई महीनों से पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ-साथ मराठा आरक्षण का मुद्दा भी लंबित है। इस मामले में अभी तक आयोग और राज्य सरकार ने कोई ठोस काम नहीं किया हैं। इस पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को शुक्रवार तक अपना भूमिका स्पष्ट करने का निर्देश दिया हैं।