मुआवजे की रकम पर सहमति नहीं बन पाने की वजह से बैठक रद्द
तलेगांव : पुणे समाचार – तलेगांव एमआईडीसी स्थित टप्पा क्रमांक 4 में किसानों की जमीनों के अधिग्रहण के लिए सरकार द्वारा प्रति एकड़ दिए गए 66 लाख 36 हजार 552 रुपये की दर का तीव्र विरोध हो रहा है। किसानों की मांग है कि उन्हें प्रति एकड़ सवा करोड़ रुपए दिए जाएं।
प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिए जिलाधिकारी नवलकिशोर राम के साथ किसानों की बैठक हुई, लेकिन मुआवजे की रकम पर सहमति नहीं बन पाने की वजह से बैठक को रद्द कर दिया गया।
मावल तहसील के आंबले, कल्हाट व पवलेवाड़ी के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण होना है। जिलाधिकारी नवलकिशोर राम ने भूमि अधिग्रहण के लिए प्रति हेक्टेयर एक करोड़ 65 लाख 91 हजार 380 रुपए जबकि प्रति एकड़ 66 लाख 36 हजार 552 रुपए की दर तय की है, लेकिन किसानों का आरोप है जो भाव प्रति एकड़ मिलना चाहिए वह प्रति हेक्टेयर पर दिया जा रहा है।
बैठक में विधायक बाला भेगड़े, शांताराम कदम, भिकाजी भागवत, दत्तात्रय पडवल व शिवाजी भेगडे ने किसानों की मांग का समर्थन किया है। किसानों ने अपनी मांगों पर विचार करने का निवेदन जिलाधिकारी को दिया है। एमआईडीसी के प्रादेशिक अधिकारी संजय देशमुख ने प्रस्तावित किया। मावल के उप विभागीय अधिकारी सुभाष भागड़े ने आभार व्यक्त किया।
कीमत तय किए बिना भूमि अधिग्रहण का होगा विरोध
शेतकरी बचाव कृति समिति ने कहा कि सरकार द्वारा तय की गई दर उन्हें मंजूर नहीं है। कीमत और मांगे पूरी हुए बगैर भूमि अधिग्रहण नहीं करने दिया जाएगा। इस प्रकरण का कोई हल निकाला जाएगा। इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। वर्ष 2013 में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के मुताबिक यह कीमत लाड समिति ने तय की है, लेकिन किसानों का कहना है कि यह कीमत कम है। किसानों को जो दर मंजूर हो वही कीमत सरकार दे।