पुणे | समाचार ऑनलाइन
महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में प्लास्टिक इस्तेमाल पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। चहुंओर इसकी कड़ाई से अमलबाजी शुरू हो चुकी है। इसके बावजूद रेलवे विभाग को इस प्रतिबंध को अपने परिसर में लागू करने के लिए अभी भी महाराष्ट्र पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है। रेलवे सूत्रों का दावा है कि पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मांगने के दो सप्ताह बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है।
राज्य में प्लास्टिक बैन लागू करने से पहले 23 जून को मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे के रेलवे अधिकारियों ने एक पत्र भेजकर प्लास्टिक प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें दंडित करने के लिए महाराष्ट्र पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मांगी थी। इस पत्र के जरिए रेलवे ने पर्यावरण मंत्रालय से प्लास्टिक प्रतिबंध के क्रियान्वयन के लिए नामित विभागों की सूची में रेलवे को शामिल करने का अनुरोध किया था, ताकि उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
मध्य रेलवे की ओर से यह पत्र प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू होने से कुछ दिन पहले भेजा गया था। इस निवेदन में रेलवे अधिकारियों ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के सामानों की सूची और प्रतिबंध लागू करने के दिशा-निर्देशों की मांग की थी। पश्चिम रेलवे को भी अपने परिसर में प्रतिबंध लागू करने के लिए अब भी सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। ज्ञात हो कि, महाराष्ट्र सरकार ने 23 जून को प्लास्टिक के सामान पर रोक लगा दी है। इसका उल्लंघन करने पर पहली बार 5,000 रुपये, दूसरी बार 10,000 रुपये और तीसरी बार 25,000 रुपए तथा तीन माह तक के करावास की सजा का प्रावधान किया गया है।