नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – मोदी सरकार ने कश्मीर पर बड़ा फैसला लिया है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पेश किया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य का पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा है। राज्यसभा में अमित शाह द्वारा धारा 370 हटाने की सिफारिश के करते ही सदन में हाहाकार मच गई।
जिसके बाद हर तरफ इसकी चर्चा होनी शुरू हो गई।
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 और सेक्शन 35 ए के हटने के बाद इस विशेष राज्य के दो टुकड़े हो गए हैं, जिसमें एक जम्मू-कश्मीर है, तो वहीं दूसरा लद्दाख बनाया गया है। हालांकि, दोनों ही राज्यों को क्रेंद शासित प्रदेश बनाने का फैसला किया गया है।
अब टीम इंडिया को होंगे ये फायदे –
इससे क्रिकेट जगत को भी नए खिलाड़ी मिलने की संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा तो वहां भी दिल्ली और चंडीगढ़ की तरह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआइ लद्दाख क्रिकेट एसोसिएशन बना सकती है। अगर ऐसा होता है कि फिर आगे कुछ सालों में लद्दाख की भी रणजी टीम घरेलू मैच खेलते दिखेगी। कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो दशकों पुराने हो गए हैं, बावजूद इसके वे अभी तक अपनी राज्य की टीम को रणजी ट्रॉफी में खेलने की मान्यता बीसीसीआइ से नहीं दिला पाए हैं।