अवैध होर्डिंग बोर्ड हटाने के लिए मनपा ने मे. गणेश एंटरप्राइसेस को एक करोड़ रुपए का ठेका मंजूर किया गया है। बाद में इस खर्च में 50 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च मंजूर किया गया और इसके तुरंत बाद उपसुझाव के जरिये 50 की बजाय ढाई करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च मंजूर किया गया है। स्थायी समिति के इस फैसले के मुताबिक़ 300 अवैध होर्डिंग हटाने के लिए साढ़े तीन करोड़ रुपए का खर्च होंगे क्योंकि एक सर्वेक्षण में पिंपरी चिंचवड़ शहर में अवैध होर्डिंग्स की संख्या 300 पायी गई है। इसका मतलब एक होर्डिंग हटाने के लिए एक लाख 16 हजार रुपए से भी ज्यादा खर्च होंगे। मनपा प्रशासन और स्थायी समिति का यह कारनामा मनपा गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है।
भूतपूर्व नगरसेवक और सामाजिक कार्यकर्ता मारुती भापकर ने स्थायी समिति के इस फैसले को मनपा तिजोरी में शहरवासियों के टैक्स रूप में जमा पैसों पर डकैती करार दिया है। उन्होंने मनपा आयुक्त श्रावण हार्डीकर को सौंपे ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि, जिस तरह से अवैध निर्माणों को नोटिस जारी कर उन्हें हटा लेने के आदेश दिए जाते हैं और उन्हें खुद हटाए जाने की सूरत में मनपा द्वारा अतिक्रमण कार्रवाई कर उन्हें हटाया जाता है, उसी तरह से अवैध होर्डिंभारी खर्च ग्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध होर्डिंग से मनपा को पहले ही राजस्व से हाथ धोना पड़ा है, अब उन्हें हटाने के लिए भारी खर्च किया जा रहा है। उसकी बजाय जिसने होर्डिंग लगाए हैं उनसे ही दंड वसूल किया जाय और ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग भापकर ने की है।