जिलाधिकारी नवल किशोर राम की अपील
पुणे। समाचार ऑनलाइन
आरक्षण की मांग को लेकर मराठा क्रांति मोर्चा ने 9 अगस्त को बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। इस पृष्ठभूमि पर मंगलवार को पुणे जिलाधिकारी कार्यालय बैठक हुई। इसमें जिलाधिकारी नवलकिशोर राम और पुणे जिला पुलिस अधीक्षक संदीप पाटिल ने मराठा समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया है कि प्रशासन मराठा आरक्षण को लेकर पूरी तरह से सकारात्मक है। आंदोलन में निजी सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाया जाय।
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बैठक में निवासी उप जिलाधिकारी विजयसिंह देशमुख, राजेंद्र कोंढरे, बालासाहेब अमराले, राहूल पोकले, विराज तावरे, रघुनाथ चित्रे, तुषार काकडे, युवराज दिसले, हर्षल लोहकरे आदि उपस्थित थे। बैठक के प्रारंभ में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संबंधितों की भावनाएं जानी। सभी ने आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज किये गए मामले, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक पिछड़े विकास महामंडल की कर्जयोजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क छात्रवृत्ति योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख होस्टल निर्वाह भत्ता योजना, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण मानव विकास संस्था (सारथी) आदि के बारे में राय रखी।
जिलाधिकारी ने मराठा आरक्षण के मसले पर खुदकुशी करने की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताकर गहरी चिंता जताई। मौत से होने वाले नुकसान को पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसे में युवाओं और विद्यार्थियों से गुजारिश है कि इस तरह के गलत कदम न उठाएं। समाज के लोगों से भी उन्होंने अपील की कि वे युवाओं को ऐसा करने से रोकें। सरकार ने आरक्षण का फैसला किया था मगर हाईकोर्ट ने उसपर रोक लगाई थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई मगर वहीं से भी राहत न मिल सकी। हाईकोर्ट ने पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कर उसके जरिए रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। आयोग के पास एक लाख 86 हजार से ज्यादा आवेदन, प्रमाण पेश किए गए हैं।
मराठा आरक्षण संबन्धी सभी कानूनी प्रक्रिया नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। तब तक राज्य सरकार द्वारा 72 हजार सीटों की मेगा भर्ती पर भी रोक लगा दी गई है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी घोषणा की है, इसकी ओर भी जिलाधिकारी नवलकिशोर राम ने ध्यानाकर्षित किया। आण्णासाहेब पाटील आर्थिक पिछड़े विकास महामंडल कर्जयोजना की दिक़्क़तों के बारे में जिला बैंक के आला अधिकारियों के साथ बैठक की जायेगी। राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क छात्रवृत्ति योजना और डॉ. पंजाबराव देशमुख होस्टल निर्वाह भत्ता योजना भी लागू की गई है। औंध आईटीआई में 50 लड़कियों और 100 लड़कों की सुविधा की गई है। छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण मानव विकास संस्था के प्रश्न पर 15 अगस्त के बाद बैठक बुलाई जाएगी, यह भी उन्होंने बताया। समूचे राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, ऐसा जिला पुलिस अधीक्षक संदिप पाटिल ने बताया।