रायपुर।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलरामजी दास टण्डन ने अपनी बढ़ी हुई सैलरी लेने से मना कर दिया है।
गौरतलब है कि साल 2018-19 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों की सैलरी में भारी-भरकम इजाफा किया था। नए इजाफे के तहत राज्यों के राज्यपालों की एक महीने की सैलरी 3 लाख 50 हजार रुपये कर दी गई है। जबकि पहले यह एक लाख 10 हजार रुपये हुआ करती थी।
सैलरी में हुए इस तीन गुना इजाफे को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलरामजी दास टंडन ने लेने से मना कर दिया है। उन्होंने इस संबंध में छत्तीसगढ़ के महालेखाकार को पत्र लिखकर पुराना वेतनमान एक लाख 10 हजार रुपये ही लेने की इच्छा जताई। राज्यपाल के पत्र के आधार पर महालेखाकार ने इसकी सहमति दे दी है।
