सभागृह में उभरकर सामने आए सत्तादल के आपसी मतभेद

पिंपरी। समाचार ऑनलाइन

‘व्हिप’ बदले जाने से वरिष्ठ नगरसेविका व सभागृह नेता के बीच छिड़ा द्वंद्व

सभागृह के कामकाज और आंतरिक चुनावों में सदन के नेता द्वारा जारी किए जाने वाले ‘व्हिप’ यानी पक्षादेश का महत्व असाधारण है। इसके उल्लंघन पर सदस्यता तक खारिज की जा सकती है। मगर सदन या सभागृह के नेता द्वारा खुद जारी किए गए ‘व्हिप’ को खुद ही अचानक बदले जाने के उदाहरण काफी कम मिलते हैं। ऐसा एक उदाहरण पिंपरी चिंचवड़ मनपा की सर्व साधारण सभा में देखने को मिला। इसमें खुद सभागृह नेता एकनाथ पवार और महापौर राहुल जाधव ने एक प्रस्ताव को लेकर जारी किए ‘व्हिप’ को बदल दिया। इस पर वरिष्ठ नगरसेविका सीमा सावले द्वारा आपत्ति जताए जाने से सभागृह में उनके और पवार के बीच छिड़ा द्वंद्व मनपा गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए ये बड़े फैसले

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केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मनपा के वाईसीएम हॉस्पिटल और निगड़ी जलशुद्धिकरण केंद्र में सौर ऊर्जा से बिजली निर्मिति का प्रस्ताव सभागृह में पेश किया गया था। इस परियोजना का जिम्मा क्लीन मैक्स कंपनी को दिया जा रहा है। उससे निर्माण होनेवाली बिजली 3 रुपए 62 पैसे प्रति यूनिट दर से मनपा खरीदेगी। सभा से पूर्व होने वाली पार्टी मीटिंग में यह प्रस्ताव स्थगित रखने का ‘व्हिप’ सभागृह नेता एकनाथ पवार ने दिया था। हांलाकि जब इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई और विपक्ष ने विशिष्ट कंपनी के हित में प्रस्ताव लाने का आरोप लगाया, तब सभागृह नेता ने अपना ही जारी किया गया ‘व्हिप’ बदल कर प्रस्ताव पारित करने की मांग की और महापौर राहुल जाधव ने भी वैसी घोषणा कर दी।

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सभागृह नेता और महापौर की यह चाल समझने में खुद सत्तादल के सदस्यों को देर न लगी। वरिष्ठ नगरसेविका सीमा सावले ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और सवाल उठाया कि, स्थगित करने का ‘व्हिप’ जारी कर मंजूरी का अट्ठहास क्यों? इस पर सभागृह नेता पवार ने ऐन मौके पर प्रस्ताव पारित करने का फैसला किये जाने की जानकारी देकर प्रति प्रश्न किया कि, सभागृह नेता को कुछ अधिकार है या नहीं? जवाब में सावले ने नगरसेवकों के अधिकार याद दिलाया और दबावतंत्र का इस्तेमाल कर मनमानी न करने की हिदायत दी। दोनों के बीच कहासुनी के बाद मनपा आयुक्त श्रावण हार्डिकर ने स्पष्ट किया कि, पिंपरी चिंचवड़ शहर तीसरे चरण में स्मार्ट सिटी योजना में शामिल हुआ है। समय कम रहने से प्रस्ताव मंजूर होने जरूरी है। इसके अनुसार महापौर ने प्रस्ताव पारित करने की घोषणा की।

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