पिंपरी। समाचार ऑनलाइन
नगरविकास राज्यमंत्री की पहल में बैठक संपन्न
बीते चार साल से केवल चर्चा तक ही सीमित रहे पुणे जिला न्यायालय की प्रशस्त इमारत के निर्माण को गति मिलने के आसार तेज हो गए हैं। पिंपरी चिंचवड़ के मोशी में जिला न्यायालय की इमारत के लिए जमीन आबंटित हुई है। मगर इसके निर्माण को कहीं रफ्तार नहीं मिल पा रही थी। गुरुवार को मुंबई में नगरविकास राज्यमंत्री डॉ रणजीत पाटिल की पहल में इस मसले पर विधि विभाग की बैठक हुई। इसमें उन्होंने इसका निर्माणकार्य जल्द से जल्द शुरू करने का भरोसा दिलाया।
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इस बैठक में विधायक महेश लांडगे, गौतम चाबुकस्वार, पिंपरी चिंचवड़ एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश पुणेकर, किरण पवार, संजय दातीर पाटिल, आतिश लांडगे, तुकाराम पाटिल, प्रसन्न लोखंडे समेत अन्य वकील एवं विधि विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक लांडगे ने जिला न्यायालय के लंबित मसले पर सवाल उठाया था। तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नगरविकास राज्यमंत्री डॉ रणजीत पाटिल ने इस मामले में जल्द बैठक बुलाने का भरोसा दिलाया था।
बैठक के बारे में जानकारी देते हुए विधायक लांडगे ने बताया कि, पिंपरी चिंचवड़ के मोशी में पुणे जिला न्यायालय की इमारत के लिए जमीन आबंटित की गई है। इसे अतिक्रमण से बचाने के लिए इसे सुरक्षा दीवार से सँरक्षित किया गया है। 10 मंजिला जिला न्यायालय की इमारत के बारे में चार सालों से केवल चर्चा ही शुरू है। परोक्ष में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा सकी है। इसे प्राथमिकता देकर चार मंजिला का निर्माण जल्द से जल्द शुरू कराने की मांग लांडगे ने की। इसमें वकीलों का एक चेंबर और कॉन्फ्रेंस हॉल भी शामिल कर निर्माणकार्य के लिए निधि मंजूर करने की मांग भी उन्होंने की है।