पुणे : समाचार ऑनलाईन – प्रॉपर्टीज की जीआईएस मैपिंग (जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग) करने संबंधी कागजातों पर मनपा के कराधान व कर-संग्रह विभाग प्रमुख के फर्जी हस्ताक्षर व लॉग-इन आईडी का दुरुपयोग करने के मामले में महापौर ने पुलिस में तुरंत केस दर्ज कराने का आदेश दिया। महापौर मुक्ता तिलक ने इस मामले को गंभीर बताते हुए बुधवार, 22 मई को इससे संबंधित रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया। उनके आदेश पर मनपा प्रशासन को बुधवार को ही रिपोर्ट देनी होगी। मनपा के कर-संग्रह विभाग द्वारा गलत प्रॉपर्टी टैक्स लगाये जाने के मुद्दे पर मनपा की साधारण सभा (जी.बी.) में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान कांग्रेस गुटनेता अरविंद शिंदे ने फर्जी हस्ताक्षर से संबंधित दस्तावेज पेश किये।
टैक्स के दायरे से बाहर की व इस्तेमाल में बदलाव की गई प्रॉपर्टीज को टैक्स के दायरे में लाने के लिए मनपा ने 2 साल पहले जीआईएस मैपिंग कराने का निर्णय लिया था। यह काम दो कंपनियों को दिया गया। इन कंपनियों ने निर्धारित अवधि में आधा काम भी नहीं किया और इसके बावजूद इन कंपनियों को काम के लिए 10 करोड़ रुपये अदा
ई-मेल का भी मिसयूज किया गया
कांग्रेस गुटनेता अरविंद शिंदे ने जी.बी. में बताया कि इन कंपनियों द्वारा पेश दस्तावेजों पर सीधे कराधान व कर-संग्रह विभाग प्रमुख के फर्जी हस्ताक्षर हैें तथा उनके ई-मेल का भी मिसयूज किया गया है। शिंदे ने इससे संबंधित कागजात भी पेश किये। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी की जांच के बाद उसका विवरण भरने के बाद पुष्टि करके विभाग प्रमुख हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन पहले विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर के बाद ई-मेल से आवेदन डाउनलोड किया गया और उसके पश्चात उसे भरा गया। उन्होंने कहा कि कागजातों की तिथियों से इस प्रक्रिया का उल्टा सफर दिखाई देता है। इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उन पर मनपा प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम पार्टी की ओर से आंदोलन करेंगे और पुलिस व एसीबी में शिकायत दर्ज कराएंगे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महापौर ने तुरंत पुलिस में शिकायत करने व बुधवार को इस मामले की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।
खुली जगह पर भी लाखों रुपए टैक्स लगाने का आरोप
नगरसेविका नंदा लोणकर, नगरसेवक दिलीप वेड़े पाटिल, विपक्ष के नेता दिलीप बराटे व अमोल बालवड़कर ने आरोप लगाया कि नागरिकों के घर गये बिना ही जीआईएस मैपिंग करने वालों ने गलत तरीके से काम किया है। घर के लोगों के बाहर जाने के बाद घर बंद रहने की वजह बताकर 40 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा कई स्थानों में खुली जगह वाले मालिकों पर लाखों रुपये टैक्स लगाया गया है। मनपा की सीमा में शामिल गांवों के लोगों पर भी गलत तरीके से टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे उन्हें अधिक टैक्स भरना पड़ रहा है। इस बीच सभागृह नेता श्रीनाथ भिमाले ने कंस्ट्रक्शन विभाग से कंस्ट्रकशन परमिशन देने से पहले कर-संग्रह विभाग की एनओसी प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग की।