महाराष्ट्र के 17 लाख सरकारी कर्मचारी कल से हड़ताल पर

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इस संबंध में राज्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी महासंघ की बैठक हुई जिसमें सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। महासंघ ने आरोप लगाया कि सरकार संघ से वादा करती है, लेकिन उसे निभाती नहीं है। हमारी मांगों पर अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई जिसकी रिपोर्ट भी आ गईं हैं, लेकिन उसे लागू नहीं कर रही है। वह अपने वादों को भूल गई है। इससे कर्मचारी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

कर्मचारी व अधिकारी संघ अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए 7, 8 और 9 अगस्त को हड़ताल पर जाएंगे। कल मंत्रालय के द्वार पर प्रदर्शन किया जायेगा। महासंघ का कहना है कि अंतरिम वेतन बढ़ाने का समय निकल गया है। अक्टूबर 2018 की तनख्वाह सरकार सातवां वेतन आयोग के हिसाब से देगी तभी विचार किया जाएगा। राज्य में कर्मचारियों के 1 लाख, 80 हजार पद रिक्त हैं। मेगा भर्ती के जरिए 72 हजार पद भरने की घोषणा कर सरकार लोगों को गुमराह कर रही है।

– सातवां वेतन आयोग लागू किया जाए

– दो लाख सरकारी पद भरे जाएं

– पांच दिन का कामकाजी सप्ताह हो

– सेवानिवृत्त आय 60 वर्ष रखी जाए