पिंपरी। समाचार ऑनलाइन – पानी की किल्लत पर गत माह 20 अक्टूबर की सर्व साधारण सभा में सवा छह घन्टे की मैराथन चर्चा हुई, इसमें प्रशासन से जवाब मांगे बिना सभा स्थगित कर सत्तादल भाजपा ने प्रशासन औऱ मनपा आयुक्त का बचाव किया। बीते दिन इस स्थगित सभा की शुरुआत मनपा आयुक्त श्रावण हार्डिकर के स्पष्टीकरण से हुई। घन्टे भर से भी ज्यादा समय तक दिये उनके जवाब से नगरसेवक संतुष्ट नहीं हुए। इस सभा में सत्तादल खासकर महापौर राहुल जाधव मनपा आयुक्त के बचाव में आगे आए। उन्होंने आयुक्त के स्पष्टीकरण पर छिड़ी चर्चा बीच में ही रोक दी और सभा का कामकाज आगे बढाया।
गत डेढ़ माह से पिंपरी चिंचवड शहर में पानी की किल्लत निर्माण है। सर्व साधारण सभा में इस मुद्दे पर सर्वदलीय नवरसेवकों ने मनपा आयुक्त और प्रशासन को निशाना बनाया। बीते दिन 20 अक्टूबर की स्थगित सभा का कामकाज शुरू होने के साथ ही आयुक्त श्रावण हार्डिकर ने एक घन्टे से भी ज्यादा समय तक पानी किल्लत पर स्पष्टीकरण दिया। इसमें उन्होंने अपने अधिकारियों का बचाव किया और किल्लत का ठीकरा जल संपदा विभाग पर फोड़ने के साथ ही पानी की चोरी, अवैध नल कनेक्शन और जलापूर्ति व्यवस्था में 40 फ़ीसदी लीकेज को जिम्मेदार ठहराया।
अपने स्पष्टीकरण में मनपा आयुक्त ने तकनीकी मुद्दों को उजागर किया और जल संपदा विभाग से पानी छोड़ने और नहर से पानी उठाने की प्रक्रिया का नियोजन न हो सकने से पानी की किल्लत निर्माण होने का दावा किया। इसके अलावा रावेत पंपिंग स्टेशन की बिजली आपूर्ति में लगातार आ रही खराबी से हालात और गंभीर हुए। शहर में समान जलापूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत भी उन्होंने बतायी। अवैध कनेक्शन की रोकथाम के लिए प्रशासन के जारी प्रयासों के चलते अब तक 15 हजार अवैध कनेक्शन मिलने की जानकारी देते हुए उन्होंने अवैध कनेक्शन नियमित न करानेवाले नागरिकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने की चेतावनी भी दोहराई। हालांकि नगरसेवक मनपा आयुक्त के स्पष्टीकरण से संतुष्ट न थे, मगर महापौर ने इस पर छिड़ी चर्चा को बीच में ही रोककर सभा का कामकाज निपटाया।