स्वच्छ भारत जनजागृति के लिए प्राइवेट एजेंसी की मदद लेगी पिंपरी मनपा

पिंपरी : समाचार ऑनलाइन – केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे ‘स्वच्छ भारत अभियान 2019’ के अंतर्गत स्वच्छ शहर सर्वे स्पर्धा में पहला स्थान हासिल करने के लिए मनपा प्रशासन जी-तोड़ कोशिश कर रही है। नागरिकों में अभियान को लेकर जनजागृति फैलाने के लिए मनपा अब प्राइवेट एजेंसी की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है। ये एजेंसी घर-घर जाकर नागरिकों को सर्वे की जानकारी देगी, ढाई लाख नागरिकों के मोबाइल पर एप डाउनलोड करेगी, स्कूलों व कॉलेजों में पंपलेट बांटने के साथ चर्चासत्र आदि का आयोजन करेगी। इसके लिए इस एजेंसी पर 50 लाख रुपए खर्च होंगे।

जनजागृति का काम मनपा पिछले तीन वर्षों से कर रही है। पहली बार यह काम प्रावइेट एजेंसी के जरिए कराया जाएगा। घर-घर जाकर नागरिकों को गीले व सूखे कचरे को अलग करने का मार्गदर्शन कर स्वच्छ सर्वे की जानकारी दी जाएगी। शहर के करीब 2 लाख 50 हजार परिवारों को यह जानकारी दी जाएगी। इसके लिए हर परिवार की तरफ से एजेंसी को पांच रुपए दिया जाएगा। घर-घर जाकर नागरिकों को केंद्र सरकार द्वारा विकसित की गई ‘स्वच्छता एप’ मोबाइल में डाउनलोड कर शिकायत रजिस्टर करने, फीडबैक व वोटअप को लेकर मार्गदर्शन किया जाएगा। गृह संस्थाओं में स्वच्छ पोर्टल पर स्वयंसेवक के तौर रजिस्टर करने का काम एजेंसी करेगी। करीब 2 लाख 50 हजार नागरिकों के मोबाइल में यह एप डाउनलोड करने की शर्त है। इसके लिए हर मोबाइलधारक को 10 रुपए एजेंसी को देने होंगे।

स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संस्थाओं व बोर्ड के जरिए जानकारी वाले पंपलेट बांटने, चर्चासत्र का आयोजन करने, जनजागृति व प्रशिक्षण आयोजित करने का काम एजेंसी का होगा। बाद में एजेंसी इसकी रिपोर्ट, फोटोग्राफ्स व सीडी प्रस्तुत करेगी। एक क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्र में 20 यानी कुल 160 जगहों पर जनजागृति अभियान चलाए जाएंगे। हर अभियान के लिए महानगरपालिका 6 हजार रुपए देगी। इसके लिए कम अवधि का टेंडर जारी किया गया है। तीन महीने के इस जनजागृति अभियान पर 47 लाख 10 हजार रुपए खर्च होने की संभावना है।

जनजागृति का काम करने वाली इस एजेंसी को दिए गए लक्ष्यों में से करीब 75 प्रतिशत काम 31 दिसंबर 2018 तक पूरा करना अनिवार्य है। ऐसे में एजेंसी को कम से कम 120 जगहों पर जनजागृति अभियान चलाना ही होगा। इसके अलावा एक लाख 87 हजार 500 नागरिकों के मोबाइल में स्वच्छता एप डाउनलोड करवाना होगा। काम अधूरा रहने पर शेष लक्ष्यों का 10 फीसदी रकम जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा। किए गए कार्यों को नोट किया जाएगा। हर परिवार से मुलाकात के दौरान किए गए कामकाज की विस्तृत रिपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट को सौंपी जाएगी।

पुणे की तुलना में पिंपरी-चिंचवड़ शहर को दिए गए क्रमांक और सही अर्थों में हुए सुधार के लिए मनपा की तरफ से ये उपाय किए जा रहे हैं। स्वच्छ शहर स्पर्धा में शहर का स्थान पहले दस में लाने के लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। पहली स्पर्धा में शहर को नौंवा स्थान मिला था। दूसरे वर्ष 72 और इस बार 33 वां स्थान आया है।