पुणे | समाचार आॅनलाइन – अब आपके लिए किसी क्षेत्र में अचानक से सड़क या सार्वजनिक स्थल पर थूकना महंगा पड़ सकता है. फिलहाल बिबवेवाड़ी में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है. बिबवेवाड़ी परिसर की सड़कों, दीवारों आदि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों को मनपा अधिकारियों द्वारा कड़ी सजा दी जा रही है. शनिवार से मनपा के प्रभाग अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की शुरूआत की है. कार्रवाई के तहत सड़कों पर थूकने वालों से जुर्माना नहीं वसूला जा रहा बल्कि उनसे थूक साफ करवाया जा रहा है.
बिबवेवाड़ी प्रभाग अधिकारी अविनाश सकपाल के नेतृत्व में शनिवार को परिसर में यह मुहिम चलाई गई. सड़कों पर थूकने वाले 25 लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई. सातारा रोड, गंगाधाम चौक, स्वामी विवेकानंद चौक व गांवठाण आदि स्थानों पर यह कार्रवाई की गई. इस टीम में सफाई इंस्पेक्टर सड़क से आने-जाने वालों पर सख्ती से नजर रख रहे हैं. सड़क पर थूकने वा?ले पहले संबंधित व्यक्ति से 100 रुपए का जुर्माना वसूला गया. इसके बाद उसे कपड़े और पानी देकर थूक साफ करने की सजा दी गई. स्वच्छता को लेकर जागृति और लोगों में खुद से अनुशासित होने के लिए प्रेरित करना मुहिम का उद्देश्य है. पूरे प्रभाग में यह मुहिम चलाई जा रही है.
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घोरपड़ी में फ्लाईओवर हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए 10 करोड़ का फंड ट्रांसफर
पुणे – घोरपड़ी में फ्लाईओवर बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने हेतु 10 करोड़ रुपए फंड ट्रांसफर के जरिए उपलब्ध कराया गया है. अगले तीन वर्षों के बजट में इन कार्यों के लिए आर्थिक प्रावधान करने का भी प्रस्ताव सोमवार को स्थायी समिति की बैठक में मंजूर किया गया.
स्थानीय नगरसेवक और स्थायी समिति के सदस्य उमेश गायकवाड़ ने बताया कि घोरपड़ी में पुणे से सोलापुर और पुणे से मिरज की तरफ जाने वाली दोनों रेलवे रुट अलग-अलग हैं. बढ़ते ट्रैफिक के कारण और घोरपड़ी परिसर में रेलवे फाटक होने से घोरपड़ी सहित कोरेगांव पार्क, बी.टी. कवडे रोड, कल्याणीनगर, मुंढवा और मगरपट्टा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो जाती है. इसके लिए घोरपड़ी में रेलवे फ्लाइओवर बनाने की जरूरत है. इस फ्लाईओवर पर 125 करोड़ रुपए खर्च अपेक्षित है. इस वर्ष फ्लाईओवर के काम के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध कराया गया है. इससे फ्लाईओवर के लिए भूमि अधिग्रहण में मदद मिलेगी. अगले तीन बजटों में इस फ्लाईओवर के कार्यों के लिए आर्थिक प्रावधान करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है.
