नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश देते हुए कहा कि, वे पुराने ग्राहकों के वेरिफिकेशन और नए ग्राहकों को सिम या अन्य सुविधा देने के लिए आधार से ई-केवाईसी प्रक्रिया बंद कर दे।
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनियों द्वारा आधार के उपयोग को सिमित कर दिया था। सरकार ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों को यह भी कहा कि वे इस दिशा में उठाए गए कदमों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट पांच नवंबर तक दूरसंचार विभाग को मुहैया कराएं।
आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने भी शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों से नए ग्राहकों का आधार ई-वेरिफिकेशन तुरत बंद करने को कहा है। हालांकि, विभाग ने यह भी कहा है कि अगर ग्राहक नए कनेक्शन के लिये स्वेच्छा से आधार देता तो इसे दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
विभाग के अनुसार उद्योग ने मोबाइल ग्राहकों के लिये वैकल्पिक डिजिटल प्रक्रिया का सुझाव दिया है। इसमें ‘ग्राहक एक्वीजिशन फार्म’ के साथ ग्राहक की ‘लाइव’ तस्वीर तथा पहचान एवं पते के लिये स्कैन कॉपी का उपयोग होगा।