जाति प्रमाण पत्र समय पर ना पेश करने वाले नगरसेवकों के पद रद्द करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। इससे कोल्हापुर के साथ ही पुणे, पिंपरी चिंचवड और राज्य की कई मनपा के नगरसेवकों की सदस्यता खतरे में आ गई है। इसमें पुणे के सात और पिंपरी चिंचवड़ मनपा के चार नगरसेवक शामिल हैं।
[amazon_link asins=’B01N2PTHSD,B06Y28N86P’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama100-21′ marketplace=’IN’ link_id=’423f730d-b719-11e8-8d32-23bcc045bee4′]
इन नगरसेवकों को राहत देने की के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। इसके अनुसार जाति पड़तालनी प्रमाणपत्र पेश करने के लिए 6 माह के बजाय एक साल की मियाद निश्चित करने का प्रयास जारी है। महाराष्ट्र के राजस्व लोक निर्माण मंत्री चंद्रकांत पाटील ने इसके संकेत दिए हैं। बीते दिन पुणे के औंध आईटीआई में पंजाबराव देशमुख हॉस्टल के उदघाटन के लिए वे पुणे पधारे थे। यहां जब उनसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नगरसेवकों के पदों पर मंडरा रहे खतरे के बारे में पूछने पर पूछा गया तब उन्होंने कहा कि, इस बारे में राज्य सरकार कानून में बदलाव लाने का विचार कर रही है। जाति पड़तालनी के लिए 6 माह की बजाय एक साल की मियाद निश्चित करने का फैसला सरकार की कैबिनेट बैठक में किया जाएगा उन्होंने यह भी कहा कि कानून के दायरे में रहकर ही यह बदलाव किया जाएगा।